01 October 2020

News Flash

शहरबात : ‘भामा-आसखेड’चा तिढा

शहराला चोवीस तास अखंडित पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता मिळालेली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

अविनाश कवठेकर

शहराच्या पूर्व भागातील पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी भामा-आसखेड योजना सुरुवातीपासूनच विविध कारणांनी चर्चेत राहिली आहे. ही योजना पूर्ण करण्यात अनेक अडथळे सातत्याने येत आहेत. एक अडथळा दूर झाल्यानंतर योजनेला गती मिळेल, काम सुरू होईल, असे वाटत असतानाच काम बंद पडत आहे. त्यामुळे योजनेच्या भवितव्याबाबतच प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. तर दुसरीकडे समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत चोवीस तास अखंड पाणी उपलब्ध होणार का, याची जबाबदारी कोण घेणार, अशी विचारणा होत आहे.

भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ावरून योजनेचे काम गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा बंद पडले आहे. गेली सहा वर्षे ही योजना या ना त्या कारणामुळे रखडलेली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ही योजना पुढे सरकेल, असे चित्र निर्माण झाले होते. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात आलेले काम ऑक्टोबर महिन्यात संपेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रथम प्रकल्पबाधितांनी रोख रक्कम नको, जमिनीच्या बदल्यात जमीनच हवी, अशी भूमिका घेतली आणि योजनेचे काम पुन्हा ठप्प झाले. निवडणुकीची आचारसंहिता निर्माण झाल्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेता येत नसतानाच हे काम ६ मे पर्यंत सुरू न झाल्यास वर्षभर काम करता येणार नाही, अशी भूमिका काम करणाऱ्या ठेकेदाराने घेतली आहे. त्यातून महापालिकेची दुहेरी कोंडी झाली आहे.

वडगावशेरी, चंदननगर, कळस, धानोरी, विश्रांतवाडी, येरवडा या शहराच्या पूर्व भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे. १३ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये या योजनेच्या कामाला मान्यता मिळाली. तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प मंजूर झाला. निधीचा अडसर दूर झाल्यामुळे झपाटय़ाने ही योजना मार्गी लागेल आणि धरणातून दोन अब्ज घनफूट पाणी शहराला मिळेल, असे वाटत होते. मात्र सहा वर्षांत ही योजना कासवगतीनेच पुढे सरकली. राजकीय अडथळे, पुनर्वसनाचा तिढा यामुळे नियोजित कालावधीत हे काम पूर्ण होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे रखडलेल्या कामामुळे खर्चही वाढत असून त्याचा भारही महापालिकेला सोसावा लागत आहे. प्रतीदिन २०० दशलक्ष लिटर पाणी भामा-आसखेड धरणातून घेण्यात येणारआहे. सन २०४१ पर्यंतची पूर्व भागाची वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी घेण्यात येणार आहे.

ही योजना मार्गी लागावी यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यासाठी अगदी राज्य शासनाच्या पातळीवर बैठकाही घेण्यात आल्या. पण त्या फलद्रुप ठरल्या नाहीत. या योजनेसाठी अंदाजपत्रकात दरवर्षी तरतूद करण्यात येते. यंदाही ही योजना पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या योजनेचा मूळ खर्च ३८० कोटी रुपये असा होता. ज्या गावातून बंद जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे त्या गावात विविध विकासकामे आणि त्या गावांना योजनेतून पाणीपुरवठा करण्याचा भारही महापालिकेवरच टाकण्यात आला आहे. याशिवाय नुकसानभरपाईची रक्कम, सल्लागाराचे शुल्क, रखडलेल्या कामामुळे प्रकल्पाची वाढलेली किंमत अशा कात्रीत ही योजना पर्यायाने महापालिका सापडली आहे.

लोकसभा निवडणुकीची धामधुम सुरू होण्यापूर्वी आणि आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही दिवस आधी मंत्रालयात योजनेसंदर्भात बैठक झाली. त्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार  ४०० प्रकल्पग्रस्तांनी रोख मोबदला घेण्याचे संमती पत्र दिल्याचा दावा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आला होता.पण हा निर्णय होऊन काही दिवस होत नाहीत तोच तीनशेहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांनी रोख मोबदला नको, जमीन हवी, अशी भूमिका घेतली. लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या मागणीबाबत किमान एक महिना निर्णय घेता येणे अशक्य आहे.पावसाळ्यात खोदाईचे काम करणे अडचणीचे असून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता पुढील काही महिने योजनेचे काम पूर्ण होणार नाही, हे वास्तवच यातून पुढे आले आहे.

समान पाणीपुरवठय़ाचे आव्हान

शहराला चोवीस तास अखंडित पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी समान पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता मिळालेली आहे. त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होणार आहे. सध्या  जलकेंद्रांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली बहुतांश गुरुवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात येत आहे. या परिस्थितीमध्ये योजनेच्या पूर्तीनंतर पुणेकरांना अखंडित चोवीस तास पाणीपुरवठा होण्याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यास महापालिकेला अपयश आल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न पुढे आला आहे. महापालिकेच्या अंतर्गत जलकेंद्रांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून अलीकडच्या दोन महिन्यांत सातत्याने दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येत आहे. देखभाल दुरुस्ती तसेच विद्युत विषयक कामे करण्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला साखळी प्रकल्पातील धरणांमध्ये कमी पाणीसाठा असल्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाकडून अघोषित पाणीकपात सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात साखळी प्रकल्पात कमी पाणीसाठा असल्यास किंवा धरणे अपेक्षित भरली नाही, तर पुणेकरांना २४ तास अखंडित पाणीपुरवठा कसा मिळणार, हा मुद्दा यानिमित्ताने चर्चेचा ठरला आहे.

समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यावर एक दिवसच काय, एक तासही देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली पाणीपुरवठा बंद ठेवता येणार नाही. त्यामुळे हीच बाब सत्ताधारी आणि प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यंदा धरणे पूर्ण क्षमतेने भरूनही ऑक्टोबरपासून शहराला केवळ चार तास पाणीपुरवठा केला जात आहे. मग समान पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यावर धरणात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नसल्यास या योजनेचे काय होणार, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 9, 2019 1:13 am

Web Title: bhama ashkhed water supply scheme face problem in pune
Next Stories
1 १६०० हून अधिक शाळांत मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही
2 तापमानवाढ एप्रिलमध्येही कायम राहणार
3 पिंपरी-चिंचवडमध्ये ७ ते ८ भंगार गोदामांना भीषण आग
Just Now!
X