भोसरी येथे एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीन कोटय़वधी रुपयांचा लाभ मिळविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करून केवळ तीन कोटी ७५ लाख रुपयांमध्ये महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्नी व जावयाच्या नावावर खरेदी केल्याने त्यांच्याविरुध्द पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे बंडगार्डन पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणी पोलीस चौकशी करून पुढील कार्यवाही करतील, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. ही जमीन (सव्‍‌र्हे क्र.५२/२अ/२) अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्या मालकीची असून, गेल्या ४० वर्षांपासून त्या जागेवर १३ प्लॉटवर कंपन्या उभ्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया १९६२ मध्ये सुरू झाली होती. मात्र आपण जमिनीचा मोबदला घेतला नसल्याचे उकानी यांचे म्हणणे असून त्यांनी ४० वर्षांपूर्वीच्या या भूसंपादनाविरोधात काही महिन्यांपूर्वी भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य सरकारने केलेल्या नवीन कायद्यानुसार भरपाई मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ही याचिका प्रलंबित आहे. ही जमीन सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीच्या नावावर असून, कंपन्यांना ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. असे असताना ही जमीन खडसे यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावे केवळ पावणे चार कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार बाजारभावापेक्षा नागरी भागांत अडीचपट व ग्रामीण भागांत पाचपट मोबदला मिळतो. त्यामुळे या सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या जमिनीसाठी मंदाकिनी खडसे व चौधरी यांना एमआयडीसीच्या माध्यमातून सुमारे १०० कोटी रुपये भरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे गावंडे यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. एमआयडीसीची जमीन असताना त्याच्या खरेदीविक्रीचा व्यवहार मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदवून कसा घेतला, असा प्रश्न आहे. पण हे खाते खडसे यांच्याकडेच असल्याने त्याबाबत मुकाटपणे कारवाई झाली असून, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. संपादित जमीन खरेदी कशी केली, खडसे महसूलमंत्री असताना आणि जमिनीच्या भरपाईबाबतचा वाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना हा व्यवहार जाणीवपूर्वक का व कसा झाला, आदी मुद्दे तक्रारीत उपस्थित केले जाणार आहेत. दरम्यान ही जमीन एमआयडीसीला हवी असल्यास परत करण्याची तयारी एकनाथ खडसे यांनी दाखविली आहे. मात्र भूसंपादन प्रक्रिया झाली नसल्याने ती नव्याने करावी लागेल, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
