अविनाश कवठेकर योजनेतील राजकीय अडथळे आणि पुर्नवसनाचा तिढा कायम राजकीय अडथळे आणि पुर्नवसनाचा तिढा न सुटल्यामुळे भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या योजनेचा खर्चही वाढत असून त्याचा आर्थिक भारही महापालिकेलाच उचलावा लागला आहे. याशिवाय पुर्नवसनाचा निधी, जलवाहिन्यांची कामे होणाऱ्या गावांमध्ये विविध विकासकामे करण्याबरोबरच सिंचन पुनस्थार्पनेचा तब्बल १६२ कोटी रुपयांचा निधी महापलिकेला अतिरिक्त खर्च करावा लागला आहे. हा सर्व खर्च पहाता या योजनेचे काम आर्थिकदृष्टय़ा आवाक्याबाहेर गेले आहे. पुर्नवसन, सल्लागाराचे शुल्क, नुकसानभरपाई आणि प्रकल्पाचा वाढीव खर्च असा एकूण खर्च पाचशे कोटींपर्यंत जात असून योजनेचे काम चाळीस टक्केही झालेले नसल्यामुळे दोन टीएमसी पाण्यासाठी पाचशे कोटी रुपये महापालिकेला खर्च करावे लागणार आहेत. वडगांव शेरी, नगर रस्ता, खराडी, चंदननगर, वाघोली या भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ही योजना हाती घेण्यात आली. प्रतीदिन २०० एमएलडी दशलक्ष पाणीपुरवठा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणार आहे. सन २०४१ पर्यंतची या भागाची १४.५० लाख लोकसंख्या गृहीत धरून धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचे नियोजन करण्यात आले. या प्रकल्पाला केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिकेने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या प्रकल्पाचा वाढीव भार महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर जात असल्यामुळे या योजनेवरच टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. योजना मार्गी लागावी यासाठी महापालिकेकडून अनेक उपाय करण्यात आले. सन २०१४ मध्ये या योजनेचे काम सुरु झाले आणि मार्च २०१८ मध्ये योजना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र राजकीय अडथळ्यांमुळे गेल्या चार वर्षांत चाळीस टक्केही काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. हा तिढा सोडविण्यासाठी अगदी राज्य शासनापर्यंत अनेक बैठक झाल्या, पण त्या फलद्रुप ठरल्या नाहीत. मात्र दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली. या योजनेचा मूळ खर्च ३८० कोटी रुपये असा होता. ज्या गावातून बंद जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे त्या गावात विविध विकासकामे आणि त्या गावांना योजनेतून पाणीपुरवठा करण्याचा भार प्रथम महापलिकेवर टाकण्यात आला. करंजेविहिर गावात विकासकामे करण्यासाठी नऊ कोटी रुपये महापालिकेलाच देण्यास सांगण्यात आले. याशिवाय आळंदी आणि अन्य गावांना या योजनेतून पाणीपुरवठा करण्याची सूचनाही देण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनाचा आणि त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. त्यामुळे योजनेचा खर्च वाढण्यास सुरुवात झाली. योजनेसाठी वेळोवेळी द्यावी लागणारी नुकसानभरपाईची रक्कम, सल्लागाराचे शुल्क, रखडलेल्या कामामुळे प्रकल्पाची वाढलेली किंमत अशा कात्रीत सध्या महापालिका सापडली आहे. चाळीस टक्के काम पूर्ण धरणापासून २६ किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी १२७ कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली होती. एक हजार ७०० किलोमीटर व्यासाची ८.३ किलोमीटर आणि एक हजार ६६० मिलिमीटर व्यासाची १८ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. या योजनेचे चाळीस टक्के काम आतापर्यंत कसेबसे पूर्ण झाले आहे. धरण ते खराबवाडी, खराबवाडी ते केळगाव आणि केळगांव ते चाकण अशा टप्प्यात हे काम होणार आहे. गावांना निधी या प्रकल्पासाठी आत्तापर्यंत १७२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ऑक्टोबर २०१५ पासून सातत्याने हे काम राजकीय अडथळ्यांमुळे थांबले आहे. करंजेविहीर, कुरूळी, वाकी-वाडा या गावातील विकासकामांसाठी महापलिकेने दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वाकी-वाडा येथील जॅकवेल ते भांबोली या ८.३ किलोमीटर लांबीच्या अंतरामध्ये १७०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. यापैकी चार किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी करंजविहिर गावातून जाणार आहे. त्यामुळे हा निधी या गावांना देण्यात आला आहे. सिंचन पुर्नस्थापनेचा खर्च १६२ कोटी भामा-आसखेड धरणातून अद्यापही पाण्याचा एक थेंबही मिळालेला नसताना सिंचन पुनस्र्थापनेचा १६२ कोटी रुपयांचा भारही महापालिकेवरच टाकण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या नियमानुसार सिंचन पुनस्र्थापनेचा खर्च प्रती हेक्टर १ लाख रुपये असा आहे. भाववाढ सूत्रानुसार तो आकारला जातो. त्यामुळे सन २०१३ पासून १२ टक्के दराने विलंब शुल्क महापालिकेने दिले आहे. हा एकूण १६२ कोटी रुपयांचा खर्च दिल्याशिवाय धरणातील पाणी घेता येणार नाही, असा इशारा दिल्यामुळे या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
