अजित पवारांच्या ताब्यात असलेली ‘श्रीमंत’ महापालिका भाजपने खेचून आणली. शहरवासीयांनी भाजपवर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या भाजपकडे सोपवल्या. या सत्तांतराला २३ ऑगस्टला बरोबर सहा महिने झाले. नव्या कारभाऱ्यांनी या काळात काय दिवे लावले, याचे ठोस उत्तर त्यांच्याकडेही नसेल. कौतुक करावे, असे काहीही झालेले नाही. राष्ट्रवादीने निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्ण करत आणलेल्या कामांची उद्घाटने तसेच भूमिपूजन सध्या भाजपकडून सुरू आहे. केंद्रात, राज्यात सत्ता असलेल्या भाजपकडे पिंपरी पालिका दिल्यास ते काहीतरी भरीव कामगिरी करून दाखवतील, असा नागरिकांचा विश्वास होता. मात्र, तसे काही झालेले नाही. मूळ प्रश्न कायम आहेत. नवे काही होताना दिसत नाही. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचा सर्वानाच विसर पडला आहे. पिंपरी पालिकेच्या विकासकामांचा प्रारंभ करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नुकतेच शहरात येऊन गेले, त्यामुळे शहर भाजपमधील वातावरण ढवळून निघाले. महापालिकेच्या माध्यमातून भाजपचा कारभार कसा उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, भाजपने पालिकेतील भ्रष्ट कारभार बंद केला, कोटय़वधी रुपयांची बचत केली, असे कौतुकाचे काही मुद्दे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. प्रत्यक्षात, तशी काही परिस्थिती नाही. मुख्यमंत्र्यांना चुकीची माहिती देण्यात आली व त्याआधारे त्यांनी अशा प्रकारची विधाने केली, हे उपस्थितांच्या लक्षात आले होते. पिंपरी पालिकेतील भ्रष्ट कारभार जसा काल होता, तसाच तो आजही सुरू आहे. त्यामध्ये काडीचाही फरक पडलेला नाही. सत्तांतरानंतर खाणाऱ्यांची तोंडे बदलली एवढेच. राष्ट्रवादीचे नेते त्यांच्या ‘खाबूगिरी’मुळे सुरुवातीपासून बदनाम होते. पिंपरी पालिकेची त्यांनी अक्षरश: ‘खाऊगल्ली’ करून टाकली होती. आता त्यावर भाजपने डल्ला मारण्याचे काम चालवले आहे. भाजप नेते साजूकपणाचा आव आणून राष्ट्रवादीप्रमाणेच सगळे ‘उद्योग’ करतात. पुढे जाऊन स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची भाषाही करतात. पालिकेच्या कारभारावर अजूनही राष्ट्रवादीची पकड कायम आहे. राष्ट्रवादीधार्जिण्या अधिकाऱ्यांची व राष्ट्रवादीने पोसलेल्या ठेकेदारांनी पिंपरी पालिका लुटून खाल्ली आहे, मात्र सत्तांतरानंतरही त्या अधिकाऱ्यांची ‘दुकाने’ बिनबोभाट सुरूच आहेत आणि पालिकेला चुना लावणाऱ्या त्या ठेकेदारांचाच वरचष्मा कायम आहे. भ्रष्टाचार झाला म्हणून या ठेकेदारांची बिले अडवून धरण्याचा ‘पराक्रम’ भाजप नेत्यांनी काही काळ केला, मात्र हळूहळू करत आतापर्यंत ठेकेदारांची १२८ कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत. अजूनही २९ कोटी रुपये देण्याचा विषय प्रस्तावित आहे. जवळपास १५७ कोटींची बिले काढण्याच्या या कार्यक्रमात दीड ते तीन टक्के दलाली काढण्याचा उद्योग झाल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे, ज्याला ‘पठाणी वसुली’ असा शब्द वापरला गेला आहे. हे प्रातिनिधिक उदाहरण झाले, असेच पराक्रम इतरही ठिकाणी सुरू आहेत. पिंपरी पालिकेतील भ्रष्ट कारभाराचा ‘महामेरू’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका राष्ट्रवादीच्या नेत्याला भाजपने पूर्ण संरक्षण दिले आहे. आम्ही मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर, असा त्यांचा संगनमताने खेळ सुरू आहे. या राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी शहर भाजपचे झाडून सगळे प्रमुख नेते त्याच्या घरी गेले होते. फोटोसेशन झालेली ही छायाचित्रे व्हॉट्स अ‍ॅप आणि फेसबुकवर प्रसारित झाली होती. स्थायी समितीत औषध खरेदीचा १० कोटी रुपयांचा विषय मंजूर करण्यात आला. हे सारे पुरवठादार या नेत्याचे बगलबच्चे मानले जातात. वर्षांनुवर्षे घोटाळा करणाऱ्या या पुरवठादारांचा हा संदिग्ध प्रस्ताव बिनबोभाट मंजूर करणे, हीच या नेत्याच्या वाढदिवसाची भाजपकडून मिळालेली बहुमूल्य भेट होती. त्यातून भाजपमध्ये ठराविक काही जणांना ‘लाभार्थ’ झाला होता. राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे भाजपने बाहेर काढली, मात्र त्याचे पुढे काही झाले नाही. काहींनी मांडवली करून घेतली. जे अधिकारी यापूर्वी, राष्ट्रवादीला पैसे कमवून देण्याचे मार्ग दाखवत होते, आता तेच अधिकारी त्यांची कर्तबगारी भाजप नेत्यांसाठी खर्ची घालत आहेत. अनेक मोठय़ा कामात राष्ट्रवादीचे व भाजपचे नेते एकत्रितपणे झोळय़ा भरण्याचे काम करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या मर्जीतील आयुक्त या ठिकाणी आणले असले तरी त्यांचे काही चालू दिले जात नाही. आयुक्तांवर भाजप नेत्यांचा दबाव आहे. पत्रकार परिषदेत आयुक्तांना जरी प्रश्न विचारला, तरी त्याचे उत्तर भाजप नेतेच देतात. आयुक्त भाजपच्या प्रवक्त्याचे काम करतात, असा आरोप सर्वच विरोधी पक्षांकडून केला जातो. पालिकेचे पालकत्व असणारे पालकमंत्री लक्ष देत नाहीत. कधीतरी बैठक घेतात, पुढे काहीच होत नाही. पक्षातील गटबाजी, हेवेदावे कायम आहेत. नव्या जुन्यांचा वाद खदखदतो आहेच. भाजप नगरसेवकांना अजूनही कोणी ओळखत नाही. पक्षपातळीवर बैठका, चर्चा होत असली तरी संघटनात्मक पातळीवर आनंदच आहे. पक्षाच्या कामाचा ठसा उमटत नाही. सगळेच हवेत आहेत. कोणीच कोणाला जुमानत नाही. ज्यांच्याकडे महापालिकेची सूत्रे आहेत. त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. भाजपकडून रिंग रोडसारखा महत्त्वाचा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळला जात आहे. त्यातून गुंतागुंत वाढत चालली असून, पुढे जाऊन मावळ प्रकरणाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांना हरताळ चिंचवडला प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पालिका ताब्यात आल्याबद्दल स्थानिक नेत्यांचे भरभरून कौतुक केले. त्याच वेळी काही परखड सूचनाही केल्या होत्या. उन्मत्त होऊ नका. तडजोडी करू नका. माझ्यामुळे पक्ष आहे, असे कोणी समजू नका. पारदर्शी काम झाले पाहिजे, अन्यथा सत्ता गेली तरी चालेल, भ्रष्ट प्रवृत्तींना पदावर राहू देणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारखे वागू नका. विकासाचे आणि विश्वासाचे राजकारण करा, त्यासाठी कार्यपद्धतीत बदल करा. आपण सत्तेचे मालक नाही, हे लक्षात ठेवा. जनतेने मोठय़ा विश्वासाने सत्ता दिली, तो विश्वास सार्थ ठरवा. अहंकार नको, नम्रता हवी. जबाबदारीची जाणीवही हवी, अशा अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्या होत्या. वस्तुस्थिती अशी आहे, की मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. भाजपचे राष्ट्रवादीशी सोयीप्रमाणे तडजोडीचे राजकारण सुरू आहे. अनेकांना सत्तेचा उन्माद आहे. ‘नम्रता’ म्हणजे काय रे भाऊ? असा प्रश्न पडू शकतो, असे काहींचे वागणे आहे. पक्षापेक्षा मोठी व सत्तेचे मालक झाल्यासारखे वागणारी मंडळी आहेत. शहर विकासापेक्षा स्व:विकासाचे राजकारण सुरू आहे. ‘भ्रष्टाचार’ हा विषय तर बोलण्याच्या पलीकडे गेला आहे.
