एकहाती सत्ता मिळूनही भाजपकडून पुणेकरांचा अपेक्षाभंग; पक्षांतर्गत वादाचा फटका पुणे आणि पिंपरी महापालिकेची निवडणूक गेल्या वर्षी २० फेब्रुवारी रोजी झाली होती. या निडणुकीला आज, मंगळवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या दोन्ही महापालिकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असून वर्षभरात सत्ताधाऱ्यांचा कारभार कसा राहिला, यावर दृष्टिक्षेप. महापालिका निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवून अलीकडच्या काही वर्षांतील इतिहास घडविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला वर्षभरानंतरही महापालिका कारभारावर छाप टाकता आलेली नाही. महापालिकेतील विजयानंतर केंद्र आणि राज्यातील सत्ता परिवर्तनाचे वर्तुळ पूर्ण झाल्यामुळे शहराचा कारभार वेगात, स्वच्छ आणि पारदर्शी होईल, अशी अपेक्षा पुणेकरांना होती. मात्र पक्षांतर्गत वाद, प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यात उघड झालेल्या मर्यादा, दिशाहीन कारभार यामुळे भाजपच्या सत्तेचे वर्ष प्रभावशून्यच ठरले आहे. त्यामुळे पुणेकरांच्या पदरी निराशा पडली असून लोकसहभागातून शहराचा सर्वागीण विकास करण्याचे आव्हान सत्ताधारी भाजपपुढे आहे. सन २०१७ ते २०२२ या वर्षांसाठीची महापालिकेची निवडणूक गेल्यावर्षी २० फेब्रुवारी रोजी झाली. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होऊन भाजपला तब्बल ९८ जागा मिळाल्यामुळे पुणे महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकला. त्यानंतर १५ मार्च रोजी भाजपची सत्ता स्थापन झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीच्या कारभारावर ताशेरे ओढत, पारदर्शी आणि स्वच्छ कारभाराची हमी देत सत्तेवर आलेल्या भाजपला त्यानंतर चमकदार कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळे कारभार भरकटल्याचे चित्र दिसले. एक वर्षांच्या कालावधीत मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता, विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी, जायका प्रकल्पाअंतर्गत कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान असे काही निर्णय झाले. मात्र हे सर्व निर्णय राज्य आणि केंद्र पातळीवरील ठरले. त्या उलट शहर विकासाच्या दृष्टीने ठोस, प्रभावशाली योजना राबविण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले. स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे भाजपकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. पण शहर विकासाशी संबंधित असलेल्या छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टी सत्ताधाऱ्यांना करता आल्या नाहीत. स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे हवा तो प्रस्ताव मान्य करून घेण्यावरच भर राहिल्यामुळे विरोधी पक्षांकडूनही मुस्कटदाबी होत असल्याचे आरोप सुरू झाले. राज्य आणि केंद्र सरकारचे पाठबळ असूनही त्याचा लाभ स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना घेता आला नाही. उलट प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्येच एकमत नसल्याचेही चित्र सातत्याने पुढे आले. समान पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी, सायकल आराखडा, स्वच्छता उपविधी आदी प्रस्तावांबाबत पारदर्शीपणा न दाखविल्याचा फटकाही सत्ताधाऱ्यांना बसला. शहर भाजप आणि महापालिकेतील पदाधिकारी यांच्यातील विसंवादही पुढे आला. महापालिकेची कोणतीही सभा असो किंवा प्रस्ताव तो मान्य करण्यावरून बेबनावही पुढे आले. महापालिकेतील पदाधिकारी आणि नगरसेवकही दोन गटांत विभागले गेले. त्यावरून पालकमंत्री गिरीश बापट आणि पक्षाचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. त्याचा फटकाही पक्षाला बसला. भाजपचे प्रमुख आश्वासन असलेल्या आणि शहरासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेवरून काकडे समर्थक गटाने उघड-उघड बंडाचा पवित्रा घेतला. दुफळी आणि अनागोंदी कारभारामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर सत्ताधारी म्हणून कोणताही अंकुश भाजपला ठेवता आला नाही. शहर विकासासाठी कटिबद्ध वर्षभरात भाजपकडून शहर विकासाच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेण्यात आले. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता देण्यात आली. साठवणूक टाक्यांची कामेही सुरू करण्यात आली. दहा वर्षे प्रलंबित असलेला शिवसृष्टीचा प्रश्नही भाजपने निकाली काढला. डीबीटी सारख्या पारदर्शी योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. पीएमपीसाठी आठशे गाडय़ांच्या खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला. शहर विकासासाठी भाजप कटिबद्ध असल्याचेच यातून दिसत आहे. सत्ताधारी म्हणून घेतलेले काही निर्णय चुकले असल्याचे आरोप होत असले, तरी सर्वसामान्य पुणेकरांना डोळ्यासमोर ठेवूनच अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापुढील काळातही पुणेकरांसाठीच निर्णय घेतले जातील, यात शंका नाही. - मुक्ता टिळक, महापौर दिशाहीन, विकासाची दृष्टी नसलेला कारभार दिशाहीन आणि विकासाची दृष्टी नसलेला कारभार असेच भाजच्या कारभाराचे वर्णन करावे लागले. केंद्र, राज्यात सत्ता असूनही त्यांना अपेक्षित चमक दाखविता आली नाही. केवळ लोकप्रिय घोषणांवरच भाजपचा भर राहिला. सुधारणा करण्याचा दावाही फोल ठरला आहे. त्याउलट ठेकेदारांची साखळी, निविदा प्रक्रियेतील घोळ, खंडणी, मारहाण, पक्ष कार्यालयाची तोडफोड असे प्रकार पुढे आले. विकासाचा कोणताही अजेंडा भाजपकडे नाही. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांबाबतही संभ्रमावस्थाच दिसून येते. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसच्या कार्यकाळात योजनांची केवळ उद्घाटने करण्यात आली. रखडलेली बस खरेदी, विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस
