मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणासह देशाच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडलं आहे. मागील ८-१० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर हजारोंच्या संख्येने शेतकरी निषेध नोंदवताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे चर्चेच्या पाचव्या फेरीनंतरही सरकारला शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढणं शक्य होताना दिसलेलं नाही. "शेतकरी आंदोलनाची केंद्राने गंभीर दखल न घेतल्यास हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरतं मर्यादित राहणार नाही राहणार नाही", असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला. त्याला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात बोलताना उत्तर दिलं. "मोदी सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याचा फायदा सर्व शेतकर्‍यांना होणार आहे. त्यामुळे काहीही झालं तरीही कायदा रद्द होणार नाही. या कायद्यात फक्त बदल केला जाईल. केंद्र सरकारने केलेल्या या कायद्यात नव्याने कोणताही मोठा बदल केलेला नाही. जे जुन्या कायद्यात होते, तेच कायम असून फक्त आता या कायद्याने शेतकऱ्यांना मार्केटच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. अगोदर ही पद्धत अस्तित्वात नव्हती. प्रश्न फक्त MSPचा होता. पण त्याबाबत केंद्र सरकार पेपरवर MSPची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे. तरीही आम्ही आंदोलन करणार, भारत बंद करणार असं म्हणणं निरर्थक आहे. केंद्र सरकारने केलेला हा कायदा रद्द होणार नाही", असं मत शरद पवारांनी काय दिला इशारा. "आपण संपूर्ण देशाची शेती आणि अन्नपुरवठा बघितला, तर सगळ्यात जास्त योगदान पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांचे आहे. विशेषतः गहू आणि तांदूळ यांच्या उत्पादनात देशाची गरज या भागातील शेतकऱ्यांनी भागवली आहे. पण त्याचबरोबर जगातील १७-१८ देशांना धान्य पुरवण्याचं कामही भारत करतो आहे. त्यात पंजाब आणि हरयाणाचा वाटा फार मोठा आहे. ज्यावेळी पंजाब व हरयाणातील शेतकरी रस्त्यावर येतो, त्याची फार गांभीर्याने दखल घ्यायला पाहिजे. अद्याप ती घेतलेली दिसत नाही. मला स्वतःला असं वाटतं की, हे असंच जर राहिलं तर हे आंदोलन दिल्लीपुरतं सीमित राहणार नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहतील आणि प्रश्नांची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतील. त्यामुळे अजूनही केंद्र सरकारने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी", असं शरद पवार म्हणाले.
