सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची भूमिका; हरकती सूचनांची माहिती देण्याचे आदेश पुणे : गल्लीबोळातील ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला नागरिकांचा तीव्र विरोध असल्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने रहिवाशांची सहमती असेल तरच रस्ता रुंदीकरण के ले जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. बंगलेधारकांना भूखंडाचा पुनर्विकास करायचा नसेल, त्यांना चटई क्षेत्र निर्देशांक (प्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) आणि हस्तांतर विकास हक्क (ट्रान्सफर डेव्हलमेंट राईटस्- टीडीआर) नको असेल तर रस्ता रुंदीकरण के ले जाणार नाही. यासंदर्भात महापालिके कडे दाखल झालेल्या हरकती-सूचनांवरील सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाली असून प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरणासंदर्भातील हरकतींची रस्ते आणि सोसायटीनिहाय नोंदी सादर करण्याचे आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले आहेत. डेक्कन जिमखाना परिसर, प्रभात रस्ता, सहकारनगर-२ भागासह अन्य महत्त्वाच्या परिसरातील गल्लीबोळातील रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया महापालिका प्रशासाकडून सुरू करण्यात आली आहे. या भागात जुन्या विकास आराखडा योजना (टीपी स्कीम) असल्यामुळे बहुतांश ६ मीटर रुंद रस्त्याच्या कडेला बैठी घरे, बंगले, चाळी आहेत. रस्ता रुंदीकरणामुळे बंगले किं वा दुमजली घरांच्या सीमाभिंती तोडाव्या लागतील. घराचा किं वा बंगल्याचा दरवाजा थेट रस्त्यावरच उघडला जाईल. बेकायदा पार्किं ग आणि रस्त्यांवर अतिक्रमणे वाढतील. रस्त्याच्या कडेला वर्षानुवर्षे असलेली मोठी आणि जुनी झाडे तोडावी लागतील. जलवाहिन्या आणि सांडपाणी वाहिन्यांसह भूमिगत वीजतारांचे जाळे रस्त्याच्या मधोमध येईल. त्यातून मोठे नुकसान आणि हानी होईल. छोट्या भूखंडधारकांची घरे ‘नॉन बिल्टेबल’ होतील, असे आक्षेप नोंदवित नागरिकांनी या प्रस्तावित रस्तारुंदीकरणाला विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात नागरिकांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. नागरिकांच्या वाढत्या विरोधामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने सावध भूमिका घेतली आहे. शहरातील ६ मीटर रूंदीचे रस्ते ९ मीटर करण्याची प्रक्रिया राबविताना नागरिकांचा विरोध असेल तर रस्तारुंदीकरण के ले जाणार नाही. नागरिकांच्या सहमतीनेच प्रस्तावाची अंमलबजावणी ददहोईल. त्यामुळे कोणत्या सोसायट्यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामागे त्यांची काय कारणे आहेत, याचा सविस्तर अहवाल ठेवण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाला करण्यात आली आहे. सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास के ला जाईल. ज्या भागात रस्ते रुंदीकरणाला मान्यता आहे किं वा गरज आहे, अशाच ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण के ले जाईल. भूखंडाचा पुनर्विकास करायचा असेल तरच प्रस्तावित रस्ता प्रमाण रेषा नवीन इमारतीच्या आराखड्यासाठी वापरली जाईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या या निर्णयामुळे बंगलेधारक, छोट्या भूखंडधारकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सुनावणी प्रक्रियेला प्रारंभ राज्य शासनाने ‘एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीला’ मंजुरी देताना रस्ता रुंदीकरणाचा निर्णय महापालिके ने त्यांच्या स्तरावर घ्यावा, असे आदेश दिल्यामुळे शहरातील ३३५ रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याची प्रक्रिया महापालिके कडून सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३३५ रस्ते ९ मीटर रुंदीचे करण्याचा यापूर्वी मान्य झालेल्या प्रस्तावावर महापालिका प्रशासनाकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्याची मुदत संपली असून सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली विनाकारण कोणाचीही घरे पाडली जाणार नाहीत. काही वसाहतींमध्ये रस्ता रुंदीकरण करणे आवश्यक ठरणार आहे. राज्य शासनानेही ६ मीटर रस्त्यासाठी टीडीआर, एफएसआय द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. - चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष, आमदार
