भारताचे माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्यावर बेहिशेबी संपत्ती बाळगल्याने प्रकरण सध्या न्याय प्रविष्ट आहे. पुण्यातील घोड्याचा व्यापारी हसन अली याने सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडवल्याचे प्रकरण बरेच दिवस गाजत होते. एका मटण निर्यातदाराचे थेट सीबीआय संचालकांशी साटेलोटे होते . सध्या केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविषयी मतमतांतरे आहेत. वरील तीन प्रकरणे ही केवळ वानगीदाखल दिली आहेत. यावरून संघटित क्षेत्रातील लोक काळ्या पैशाच्या निर्मितीला आणि भ्रष्टाचाराला कशी फूस लावतात हे अगदी सहजपणे लक्षात येईल. न्यायपालिका, नोकरशाही या लोकशाहीतील दोन आधाराचे हे प्रतिनिधी. हे येथे सांगायचे कारण भारताच्या अर्थकारणात औपचारिक आणि अनौपचारिक असे दोन महत्त्वाचे फरक आहेत. त्यातील अनौपचारिक क्षेत्राचे देशाच्या जडणघडणीतील योगदान मोठे आहे. औपचारिक म्हणजे फॉर्मल क्षेत्रात संघटितरित्या भ्रष्ट मार्गाने पैसे मिळवणे हे नित्याचे आहे. यात नोकरशाही, राजकारणी आणि उद्योजक यांची जी अभद्र युती झालेली आहे ती गैर मार्गाने संपत्ती मिळवते आणि त्यासाठी सामान्य माणसाला नाडते. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ही युती या आधी संपुष्टात आणावी लागेल. हे काम सोपे नाही कारण प्रस्थापित राजकीय पक्षाचे सर्व नेते त्यातच बुडालेले आहेत. नोटाबंदी करताना आपण सामान्यांच्या खिशात हात घालत आहोत आणि त्याला याचा सर्वाधिक फटका बसणार हे म्हाईत असूनही घाईघाईने निर्णय अमलात आला. सरकारी बँकांची कोट्यवधींची कर्जे खुले आम बुडवणारे कोण आहेत याची कल्पना अर्थ मंत्रालयाला आहे. असे असताना त्यांना हात का लावला जात नाही. २६/११ घटनेत सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांचा भ्रष्ट कारभार हे एक कारण होते हे विसरता काम नये. अबकारी, उत्पादन, प्राप्तिकर, महसूल या खात्यातील प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी पगारात भागवतो का? जे प्राप्तिकर खाते इतरांवर छापे घालते त्यातील किती सोवळे आहेत? नोटबंदी करण्याआधी अर्थ खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या फायनांन्शियल इंटेलिजन्स युनिटकडे आलेल्या माहितीचा पाठपुरावा केला तरी बरीच प्रकरणे उजेडात येतील, यात शंका नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सात मागण्यांचे पत्र पाठवले आहे. जुन्या नोटा वापरून खते आणि बियाणे खरेदी करू द्यावी, अशी एक मागणी त्यात आहे. ही मागणी केंद्र सरकारने सोमवारीच मान्यही करण्यात आली आहे. तसेच फडणवीस यांनी जिल्हा बँकांना चलन बदलण्याचे अधिकार द्यावे असेही म्हटले आहे. हा खरेतर भाजप सरकारला घरचा आहेर आहे! - चंद्रशेखर पटवर्धन
