‘ब्लड ऑन कॉल’ योजनेला फारसा प्रतिसाद न मिळण्यासाठी खासगी रुग्णालयेच कारणीभूत असल्याचे चित्र राज्यात दिसून येत असल्याचे मत आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारी योजनेतील स्वस्त दरातील रक्त घेण्यापेक्षा रुग्णांनी रुग्णालयांच्या रक्तपेढीतूनच रक्त घ्यावे, असे रुग्णालयांकडून सांगितले जात असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. १०४ या दूरध्वनी क्रमांकावर दूरध्वनी केल्यावर एक तासाच्या आत चाळीस किलोमीटरच्या परिघात शासकीय दरात रक्तपुरवठा करण्यासाठीची ही योजना आहे. रक्त साठवणूक केंद्रांच्या योजनेविषयीही डॉ. पवार यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘प्रसूती दरम्यान होणारे मातामृत्यू कमी करण्यासाठी राज्यात २०७ ठिकाणी ही रक्त साठवणूक केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागात मातेला बाळंतपणाच्या वेळी आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यावर एका तासाच्याआत रक्त उपलब्ध व्हावे असा या योजनेचा उद्देश आहे. १२४ ठिकाणी अशा प्रकारची रक्त पुरवठा केंद्रे कार्यरत झाली असून ती रक्तपेढय़ांना जोडलेली आहेत. आणखी ४४ रक्त साठवणूक केंद्रांचे प्रस्ताव अन्न व औषध प्रशासनाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही केंद्रे ‘ब्लड ऑन कॉल’ योजनेपेक्षा वेगळी आहेत.’ जागतिक लोकसंख्या दिनाचे निमित्त साधून सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे औंध रुग्णालयात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी विविध मोहिमांचे उद्घाटन करण्यात आले. कुटुंब कल्याण आयुक्त आय. ए. कुंदन, ‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’च्या (यूएनएफपीए) कार्यक्रम अधिकारी अनुजा गुलाटी, माजी आरोग्य संचालक डॉ. सुभाष साळुंखे, आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार, कुटुंब कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील आदि या वेळी उपस्थित होते. आपत्कालीन स्थितीत महिला व बालकांना मिळणार सुरक्षितता भूकंप आणि तत्सम आपत्कालीन स्थितीत महिला आणि बालकांना वैद्यकीय मदत आणि सुरक्षितता मिळावी यासाठी शासनाने ‘एमआयएसपी’ (मिनिमम इनिशिअस सव्र्हिस पॅकेज) हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. गर्भवती महिला व नवजात बालकांना वैद्यकीय मदत पुरवणे, तसेच आपत्तीच्या काळातील महिलांवरील संभाव्य अत्याचार टाळणे यांचा या प्रकल्पात समावेश असेल. राज्याच्या आपत्कालीन धोरणात या प्रकल्पाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आल्याचे कुटुंब कल्याण आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी सांगितले.
