केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांचे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरी शाळांमधील पंचवीस टक्के राखीव जागांची शहरातील प्रवेश प्रक्रिया अद्यापही सुरू झालेली नाही. शिक्षण विभागाकडून सातत्याने प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येत असल्यामुळे पालक जेरीस आले आहेतच, शिवाय उशिरा प्रवेश झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास कसा भरून काढायचा असा प्रश्न शाळांनाही पडला आहे. ‘पुढील वर्षी वेळेवर प्रवेश होतील..’, ‘सगळ्या शाळा एकत्र सुरू होतील..’ ही शिक्षण विभागाकडून गेले चार वर्षे देण्यात येणारी आश्वासने आजपर्यंत एकदाही पाळली गेलेली नाहीत. प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन होऊन, शासनाची मान्यता मिळून, संस्थाचालकांबरोबरचे वाद संपूनही या वर्षी देखील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांची प्रवेश प्रक्रिया वेळेत सुरू झालेलीच नाही. राज्यातील सीबीएसई शाळांचे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. मात्र शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणारी शहरातील पंचवीस टक्क्य़ांची प्रवेश प्रक्रिया थंडच आहे. शाळा सुरू झाल्यामुळे पालकांमध्ये आता अस्वस्थता आहे. अजूनही शिक्षण विभागाकडे जिल्ह्य़ातील सर्व शाळांची माहिती गोळा झालेली नाही. आतापर्यंत शाळांची माहिती भरण्यासाठी विभागाकडून पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. शाळांची माहितीच गोळा झालेली नसल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रवेश घेण्याचा टप्पा सुरू झालेला नाही. सध्या पुणे जिल्ह्य़ातील ७६० शाळांनी नोंदणी केली आहे. उशिरा प्रवेश झाल्यानंतर शाळेत येणाऱ्या मुलांना सामावून कसे घ्यायचे, त्यांचा राहिलेला अभ्यास कसा पूर्ण करायचा असा प्रश्न शाळांनाही पडला आहे. याबाबत एका सीबीएसई शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले, ‘केजी किंवा पहिलीच्या मुलांसाठी अभ्यास बुडणे हा प्रश्न नाही. मात्र मुले शाळेत रमण्यासाठी, वातावरणात सामावून जाण्यासाठी पहिल्यापासून ती शाळेत येणे गरजेचे असते. इतर मुले रमलेली असतात आणि हळूहळू त्यांचा अभ्यास सुरू झालेला असतो. त्यावेळी उशिरा प्रवेश झाल्यामुळे जी मुले वर्गात येतात त्यांची जमवून घेण्याची पायरी असते. यामुळे मुलांचेच नुकसान होऊ शकते.’ मेस्टाचा बहिष्कार मागे शाळांमध्ये पंचवीस टक्के राखीव असलेल्या प्रवेशावर इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला आहे, अशी माहिती मेस्टाचे संस्थापक संजय तायडे पाटील यांनी दिली. राज्यातील १३ हजार शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची साधारण ३०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती अजून झालेली नाही. या मुद्यावर मेस्टाने बहिष्कार घातला होता. शुल्क प्रतिपूर्तीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर मेस्टाने बहिष्कार मागे घेतला आहे.
