शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) होणाऱ्या प्रवेशांसाठी राज्य शासनाकडून खासगी शाळांना दिल्या जाणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम गेल्या अडीच वर्षांपासून थकली आहे. थकीत रक्कम जवळपास बाराशे कोटींवर गेल्याने शाळांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगत शासनाने शुल्क प्रतिपूर्ती न के ल्यास पुढील ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याची भूमिका ‘इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कू ल असोसिएशन’ने घेतली आहे. इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग म्हणाले, की गेल्या अडीच वर्षांपासून राज्य शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकली आहे. थकलेली रक्कम जवळपास बाराशे कोटींवर गेली आहे. करोना काळात अनेक पालकांनी शुल्क भरलेले नाही. त्यामुळे खासगी शाळा आर्थिक अडचणीत आहेत. शुल्क आणि प्रवेश हे वेगळे मुद्दे नाहीत. वीज वापरल्यावर त्याचे देयक भरावेच लागते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिल्यानंतर शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाने केली पाहिजे. मात्र शासन ही जबाबदारी टाळत आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पाठपुरावा करूनही शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. राज्य शासनाने शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तातडीने न दिल्यास आगामी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले आहे. जवळपास ४०० शाळा प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत. शाळांना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करण्याची इच्छा नाही. मात्र आर्थिक अडचणी असताना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नसल्याचे राजेंद्र सिंग यांनी स्पष्ट केले. ५ हजार ७०७ शाळांची नोंदणी राज्यात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. ‘आरटीई’अंतर्गत झालेल्या प्रवेशांची राज्य शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती नियमितपणे होत नसल्याने खासगी शाळांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ ची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ५ हजार ७०७ शाळांनी नोंदणी केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१च्या प्रवेश प्रक्रियेत जवळपास ९ हजारहून अधिक शाळांचा समावेश होता. शुल्क आणि प्रवेश हे वेगळे भाग आहेत. शुल्कासाठी प्रवेशांची अडवणूक करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीची आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे शाळांनी आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया राबवावी. - दिनकर टेमकर, सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
