राज्यातील काही जिल्ह्य़ांकडून खंडपीठाच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकता येत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती रमेश धनुका यांनी व्यक्त केले.भारती विद्यापीठाच्या न्यू लॉ कॉलेजच्या वतीने ‘आर्ट ऑफ अ‍ॅव्होकसी अ‍ॅड प्रोफेसनल एथिक्स’ या विषयावर न्यायमूर्ती धनुका यांच्या व्याख्यान आयोजित केले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी भारती विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. मुकुंद सारडा, डॉ. राजश्री वऱ्हाडी, हॉर्वर्ड विद्यापीठाचे प्रा. हेन्री स्टेनर हे उपस्थित होते.न्या. धनुका म्हणाले, की उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे म्हणून सहा जिल्ह्य़ातील वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजावर चाळीस दिवस बहिष्कार टाकला आहे. त्याचा परिणाम न्यायालयीन कामकाजावर झाला असून पक्षकारांचे विनाकरण हाल होत आहेत. नियमानुसार वकिलांना अशा प्रकारे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकता येत नाही. न्यायाधीशांबद्दल तक्रार असल्यास वकिलांनी संपावर जाऊ नये. याबाबत मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रार करावी. वकिलांनी केलेली तक्रार योग्य असल्यास न्यायाशीधांवर कारवाई केल्याची उदाहणे आहेत.
