अविनाश कवठेकर अंदाजपत्रक कोणत्याही पक्षाचे असो, ते वास्तवदर्शी असल्याचा आणि विकासकामांच्या संकल्पना मांडताना सामान्य नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येतो. पण शहर विकासाच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेली किती कामे पूर्ण होतात, हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरतो. यंदाही अंदाजपत्रकाबाबत अशीच परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी सत्ताधारी आणि प्रशासनाला अंदाजपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. शहर विकासाचे सुयोग्य नियोजन व्हावे, या हेतूने दरवर्षी महापालिकेचे अंदाजपत्रक मांडले जाते. काही नव्या योजनांचा समावेश त्यात करण्यात येतो. काही धोरणेही तयार केली जातात. पण अंदाजपत्रक असो की धोरणे, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी कागदावरच राहते. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यातच अंदाजपत्रकाचा बोजवारा उडाल्याचे पाहावयास मिळते. त्यामुळे यंदाचे अंदाजपत्रक या गोष्टीला अपवाद ठरणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. एक एप्रिल, या नव्या आर्थिक वर्षांपासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होते. त्यानुसार स्थायी समितीकडून ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे. महापालिकेच्या मुख्य सभेची मंजुरी मिळून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. प्रारंभीचे पहिले काही महिने अंदाजपत्रकानुसार काम होते, पण नंतर अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेल्या योजनांचा निधी अन्य कामांसाठी वळविण्यास सुरूवात होते. अलीकडच्या काही वर्षांत हा पायंडा महापालिकेत मोठय़ा प्रमाणावर रूजला आहे. सत्ताबदल झाला तरी नगरसेवकांच्या कार्यपद्धतीत कोणताही बदल झालेला नाही. या सर्व प्रकारात अंदाजपत्रक कागदावरच रहाते, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहात नाही. अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित योजनांचा निधी प्रभागातील विकासकामांसाठीच असतो, अशी ठाम भावना नगरसेवकांमध्ये रूजली आहे. हीच गोष्ट अंदाजपत्रकाला मारक ठरते. अंदाजपत्रकातील अंदाज हे आर्थिक स्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीवर अवलंबून असतात. मिळकतकर, बांधकाम विकास शुल्क, राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान यावर आर्थिक डोलारा अवलंबून असतो. उपलब्ध होणारा निधी, भविष्यातील विकासकामे, त्याचे आर्थिक नियोजन याची सांगड अंदाजपत्रकात घालण्यात आलेली असते. ही प्रक्रिया काही महिने सुरू असते. पण महापालिकेच्या परिभाषेतील वर्गीकरणांच्या प्रस्तावामुळे अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणीच होऊ शकत नाही. अंदाजपत्रक करण्याची प्रक्रियाच त्यामुळे एकप्रकारे निर्थक ठरते. समान पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण, नदी सुधार आणि नदीकाठ विकसन, उड्डाणपुलांचे जाळे असे नानाविध प्रकल्प-योजना अंदाजपत्रकात आहेत. यातील काही योजना पूर्ण करण्याचे तर काही योजनांच्या कामांना सुरूवात करण्याचा मानसही व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षीही महत्त्वाकांक्षी योजना मांडून त्यांना गती देण्याचे सूतोवाच करण्यात आले. पण त्यासाठी निधीच शिल्लक नसल्याचे वर्षांअखेर लक्षात आले. तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. यंदा हा प्रकार होऊ नये, यासाठी मोठी दक्षता घ्यावी लागणार आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, नागरिकांची मागणी नसतानाही बाक बसविणे, कापडी पिशव्या आणि कचरा वर्गीकरणासाठी प्लास्टिकच्या कचरा डब्यांचे वाटप असे नगरसेवकांचे उद्योग सुरू राहणार आहेत. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना त्यासाठी स्वतंत्र निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पण निवडणुकीच्या कालावधीत अंदाजपत्रकातील योजनांचा निधी या प्रकारच्या कामांना वापरण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. अंदाजपत्रक मांडले, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली म्हणजे जबाबदारी संपली असे नसते. अंदाजपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षाची असते. अधिकाऱ्यांच्या मदतीने या योजना पूर्णत्वास कशा जातील, याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे लागणार आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित असताना अंदाजपत्रक ७०० कोटी रुपयांनी फुगविण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. शहरच्या गरजा आणि जमा-खर्चाचे योग्य नियोजन अंदाजपत्रकात होणे अपेक्षित असते. अलीकडच्या दोन तीन वर्षांत तर उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असेच चित्र सातत्याने समोर आले आहे. त्यामुळे किमान दीड ते एक हजार ७०० कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट येत असल्याचे वास्तव आहे. पण अंदाजपत्रक मोठय़ा रकमेचे केले म्हणजे खूप काही केले, असाच समज पसरला आहे. पण उत्पन्नवाढीसाठी कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत, हे वास्तव आहे. शासकीय अनुदान, थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी यंत्रणा राबविण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठीही ठोस प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. दरवर्षी अंदाजपत्रक मांडताना मिळकतकराची थकबाकी वसुली, हा मुद्दा पुढे येतो. त्यासाठी स्वतंत्र पथके, कालबद्ध कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात येत असल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात काहीच होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे वर्षांअखेरी पुन्हा निधीसाठी धावाधाव करण्याची वेळ येते. यंदाही हेच चित्र कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचे अंदाजपत्रक या सर्व गोष्टीला अपवाद ठरावे, असे वाटत असेल तर सत्ताधारी आणि प्रशासनाला अंदाजपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावाचून कोणताही पर्याय नाही.
