शहर विकासाचे सुयोग्य नियोजन व्हावे, या हेतूने दरवर्षी महापालिकेचे अंदाजपत्रक मांडले जाते. काही नव्या योजनांचा समावेश त्यात करण्यात येतो. काही धोरणेही तयार केली जातात. पण अंदाजपत्रक असो की धोरणे, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी कागदावरच राहते. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यातच अंदाजपत्रकाचा बोजवारा उडाल्याचे पाहावयास मिळते. हाच प्रकार रस्ते खोदाई आणि चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकाबाबत होण्याची शक्यता आहे. अंदाजपत्रक कोणत्याही पक्षाचे असो, ते वास्तवदर्शी असल्याचा आणि विकासकामांच्या संकल्पना मांडताना सामान्य नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून ते तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येतो. पण शहर विकासाच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेली किती कामे पूर्ण होतात, हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरतो. अंदाजपत्रकात मांडल्या जाणाऱ्या योजनांपैकी तीस टक्केही योजना पूर्ण होत नाहीत, हा अनुभव दरवर्षी येतोच. त्यातच आता निधीच्या पळवापळवीचा नवा पायंडा पडला असल्याचे दिसून येते. अंदाजपत्रकात ज्या कामांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्या कामांचे पैसे भलत्याच कामांसाठी पळविण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकल्प, योजनांना त्याचा फटका बसून त्याचा परिणाम अंदाजपत्रकावर दिसून येतो. यंदाही अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होऊन चार महिने पूर्ण होत नाहीत तोच अन्य कामांना निधी देण्याच्या कोटय़वधी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अंदाजपत्रकातील अंदाज हे आर्थिक स्त्रोतांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीवर अवलंबून असतात. मिळकतकर, बांधकाम विकास शुल्क, राज्य शासनाकडून मिळणारे अनुदान यावर आर्थिक डोलारा अवलंबून असतो. उपलब्ध होणारा निधी, भविष्यातील विकासकामे, त्याचे आर्थिक नियोजन याची सांगड अंदाजपत्रकात घालण्यात आलेली असते. ही प्रक्रिया किमान दोन महिने सुरू असते. शेकडो अधिकारी अव्याहतपणे काम करून ते तयार करतात.त्यानंतर स्थायी समितीच्या माध्यमातून तयार झालेल्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होते. पण महापालिकेच्या परिभाषेतील वर्गीकरणांच्या प्रस्तावामुळे अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणीच होऊ शकत नाही. अंदाजपत्रक करण्याची प्रक्रियाच त्यामुळे निर्थक ठरते. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची प्रक्रिया रद्द करून दर महिन्याला खर्चाचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्य सभेला द्यावेत का, असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. जलदगती मार्गाचे (बीआरटी) किमान शंभर किलोमीटर लांबीचे जाळे, जलद बांधकाम परवानगीसाठीच्या काही योजना, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी गाडय़ांची खरेदी, नदीसुधार योजना, अखंडित पाणीपुरवठय़ाची समान पाणीपुरवठा योजना, अशा नानाविध योजना— प्रकल्प यंदा प्रस्तावित आहेत. गेल्यावर्षीही अशाच काही महत्त्वाकांक्षी योजना मांडण्यात आल्या. पण त्यासाठी निधीच शिल्लक नसल्याचे वर्षांअखेर लक्षात आले. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. त्यामुळे यंदा जुन्याच योजना पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. पण सध्याचे चित्र पाहता गल्लीबोळातील कामेच सुरू राहतील, हे निश्चित असून योजनांच्या कामांना सुरूवातच होईल की नाही याबाबतही साशंकता आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणीच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. रस्ते खोदाईचे धोरण खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून दरवर्षी होणाऱ्या विनापरवाना आणि बेसुमार रस्ते खोदाईमुळे रस्त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर दुरवस्था होते. रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च प्रशासनाला करावा लागतो. या पाश्र्वभूमीवर रस्ते खोदाईचे नियम कडक करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. विनापरवाना आणि मंजूर अंतरापेक्षा अधिक प्रमाणात रस्ते खोदाई केल्यास कंपन्यांकडून तिप्पट दंड आकारणी होणार आहे. रस्त्यांची दुरवस्था टाळण्यासाठी हा निर्णय योग्य असला तरी निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत संदिग्धताच आहे. महापालिकेने यापूर्वी अशी बरीच धोरणे केली आहेत. पादचारी सुरक्षितता धोरण, फायबर ऑप्टिकल केबल धोरण, सायकल धोरण, पादचारी सुरक्षितता धोरण, होर्डिंग धोरण अशा नानाविध धोरणांचा यात समावेश आहे. पण या धोरणांचे पुढे काय झाले, हा मुख्य प्रश्न आहे. यातील काही योजनांसाठी राखीव असलेला निधी प्रभागातील कामांसाठी पळविण्यात आला. रस्त्यांची दुरवस्था होऊ नये यासाठी यापूर्वीही रस्ते खोदाईसाठी धोरण करून नियमावली केली. पण महापालिकेच्या विभागांनी आणि अन्य शासकीय यंत्रणांनीच त्याला हरताळ फासला. रस्त्यांची खोदाई करायची झाल्यास नव्या तंत्रज्ञानानेच ती करावी, या मुख्य तरतुदीचेच या यंत्रणांनी उल्लंघन केल्याचे दिसून आले. त्यातून रस्त्यांची दुरवस्था झाली. रस्ते हा पायाभूत सुविधांचा एक मुख्य भाग आहे. शहरातील रस्त्यांच्या पृष्ठभागाच्या खालील भागत विविध सेवा यंत्रणांचे जाळे आहे. त्यांची सुधारणा किंवा दुरुस्ती तसेच देखभाल दुरुस्तीची कामे सातत्याने सुरू असतात. पण चुकीच्या पद्धतीने रस्ते खोदाई होत असल्यामुळे रस्ते खराब होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे धोरण करून उपयोग होणार नाही, तर त्यासाठीची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. नव्या धोरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. पण होर्डिंग्ज धोरणाप्रमाणे ती कागदावरच राहू नये. या धोरणाची अंमलबजावणी न झाल्यास आणखी एका धोरणाची वाढ होईल, असेच म्हणावे लागेल.
