महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागातर्फे सर्व नियम आणि अटींचे पालन करून बांधकामांसाठी परवानगी दिली जात असल्यामुळे बांधकाम परवानगीसाठी पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. पोलिसांचे प्रमाणपत्र अव्यवहार्य असून त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे. निवासी बांधकामे, व्यापारी इमारती, मॉल, आयटी पार्क, रेस्टॉरंट तसेच बहुउद्देशीय इमारतींसह अन्य सर्व प्रकारच्या बांधकामांना परवानगी कशा पद्धतीने द्यायची यासंबंधी महापालिकेची स्वत:ची नियमावली आहे. या बांधकाम नियमावलीला राज्य शासनाचीही मंजुरी आहे. या नियमावलीत पार्किंगसंबंधीचेही नियम अंतर्भूत असून पार्किंग नियमावलीचा विचार करूनच शहरात बांधकामांना परवानगी दिली जाते. निवासी इमारतीसाठी, व्यापारी इमारतीसाठी, तसेच अन्य ठिकाणी किती पार्किंग असावे याचे नियम असून त्यांचे पालन बांधकाम करणाऱ्यांना करावे लागते. पार्किंगसाठीची अशी स्वतंत्र नियमावली असतानाही महापालिकेकडून पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती केली जात असल्याची तक्रार प्रदेश काँग्रेसचे सचिव, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. महापालिकेने एकदा बांधकाम नकाशे मंजूर केल्यानंतर पुन्हा पोलिसांचे प्रमाणपत्र मागणे हे अव्यवहार्य व नागरिकांचा त्रास वाढवणारे आहे. पार्किंगची जागा सोडून वाहनांचे पार्किंग इतर जागांवर केले असल्यास वाहतूक पोलीस कारवाई करतात तसेच दंडही आकारला जातो. पार्किंगच्या जागांचा गैरवापर होत असेल, तर तेथे महापालिका कारवाई करते. ही वस्तुस्थिती असताना महापालिकेचे बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार इतर खात्याला देणे योग्य नाही, असेही बालगुडे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
