सरकारची चणचण, बिल्डरांची धन पुणे : पुणे मेट्रोसाठी सरकारकडे निधी नसल्याच्या कारणावरून शासकीय तंत्रनिकेतनचा मोक्याच्या जागी असलेला भूखंड पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) ताब्यात देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हा भूखंड राजकीय लागेबांधे असलेल्या दोन बिल्डरांना व्यावसायिक वापरासाठी दिला जाणार असून त्यातून मेट्रोचा निधी सरकार उभारणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या चणचणीपायी बिल्डरांची धन होणार आहे. संस्थेची जमीन मेट्रोसाठी देण्यात आली असली, तरी संस्थेचे स्थलांतर न होता संस्था आहे त्याच जागी राहणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे. पीएमआरडीएमार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या पुणे मेट्रो ३ या प्रकल्पाचा खर्च ८ हजार ३१२ कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे. या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी राज्य सरकारने पीएमआरडीएला ८१२ कोटी रुपये देणे अपेक्षित आहे. मात्र थेट रक्कम देण्याऐवजी सरकारी मालकी असलेल्या या भूखंडाचे प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण करण्यात येईल. त्यानंतर या सरकारी जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी केली जाईल. या प्रस्तावाला ९ फे ब्रुवारी २०१८ रोजी सरकारने मान्यता दिली होती. ३५ वर्षांसाठीचा करार.. ’ पीएमआरडीएने मेट्रो मार्गालगतच्या व्यापारी अधिक व्यावसायिक मूल्य असलेल्या एकू ण २१.९१ हेक्टर शासकीय जमिनी वर्ग करून मिळणे आवश्यक आणि अपरिहार्य असल्याचे सरकारला कळवले होते. ’त्यानुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारच्या हिश्शाचा निधी देण्यासाठी तिजोरीत पुरेसा पैसा नसल्याने सरकारी भूखंड ३५ वर्षांच्या कराराने वाणिज्यिक वापरासाठी दिले जातील. ’त्यातून मिळणारी रक्कम हाच राज्य सरकारचा हिस्सा असल्याचे दाखवण्याचा घाट घातला जात आहे. खासगी बिल्डरांद्वारे हे भूखंड विकसित केले जातील. आणखी दोन भूखंड.. गणेशखिंड रस्त्यावरील शासकीय तंत्रनिके तनच्या ऐन मोक्याच्या जागेपैकी बहुतांश सर्व भाग वाणिज्यिक विकासासाठी वापरात आणला जाणार असल्याची कु जबुज सुरू आहे. शासकीय तंत्रनिकेतनच्या जागेबरोबरच दुग्ध विकास आणि पोलीस विभाग यांच्याही जमिनी पीएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यात शासकीय तंत्रनिके तनच्या १० हेक्टर ६० आर जमिनीचा समावेश आहे. शासकीय तंत्रनिकेतनची जागा मेट्रोसाठी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ही जागा देण्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा विरोध होता. मात्र मेट्रोला दुसरी जागा न मिळाल्याने ही जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पीएमआरडीएला जागा देण्यात आली असली, तरी संस्थेचे स्थलांतर होणार नाही. त्या बाबतीत तडजोड केलेली नाही. संस्थेला आवश्यक असलेली इमारत मेट्रो बांधून देणार आहे. सध्या या जागेत पाच एकरांत बांधकाम आणि उर्वरित जागा मोकळी आहे. या जागेत अतिक्रमण होऊ शकते. मात्र, मेट्रोकडून आहे त्याहून अधिक बांधकामाची जागा मिळेल. सध्या रस्त्याला लागून असलेली संस्था थोडी मागच्या बाजूला जाईल. आवश्यक मैदानही मिळेल. मेट्रो पुणेकरांच्या सोयीसाठी आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सोयीचा विचारही सरकारने केला आहे. - विनोद तावडे, उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री
