कॅगने केलेल्या लेखापरीक्षणाच्या अहवालाची संकेतस्थळावर प्रसिद्धी करणे बंधनकारक असताना महावितरण कंपनीने अद्याप एकाही वर्षी हा अहवाल प्रसिद्ध केला नसल्याची बाब सजग नागरिक मंचने उघडकीस आणली आहे. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने या अहवालाची सर्वसामान्य नागरिकांसाठी प्रसिद्धी करण्यात यावी, अशी मागणीही मंचने केली आहे.
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महावितरण कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना याबाबत पत्र दिले आहे. या पत्राची प्रत वेलणकर यांनी राज्य वीज नियामक आयोगालाही पाठवली आहे. महावितरण कंपनीचे कॅगकडून दरवर्षी लेखापरीक्षण करण्यात येते. प्रत्येक वेळी कॅगकडून ताशेरेही ओढण्यात येतात. काही त्रुटी असल्यास त्या सुधारण्याचे आदेशही महावितरणला देण्यात येत असतात.
कॅगने केलेले लेखापरीक्षण, नोंदविलेले आक्षेप व त्यानुसार महावितरण कंपनीने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या परिपत्रकानुसार, माहिती अधिकाराच्या कलम चारनुसार जाहीर केल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये कॅगच्या अहवालाचाही समावेश आहे. त्यामुळे नागरिकांना कॅगचे आक्षेप व महावितरणने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती मिळाली पाहिजे, असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालाची मागील पाच वर्षांची माहिती महावितरणने जाहीर करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी दिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.