६० लाखांच्या उधळपट्टीवरून वादाची शक्यता

महापालिकेच्या विविध इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या निमित्ताने महापालिकेने पुन्हा लाखो रुपयांची उधळपट्टी केल्याची बाब पुढे आली आहे. नामांकित कंपन्यांचे आणि उच्च दर्जाचे कॅमेरे अवघ्या दहा हजार रुपयांना उपलब्ध होत असताना एका कॅमेऱ्यासाठी एकतीस हजार रुपयांचा दर महापलिकेने निविदेत निश्चित केला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे साठ लाख रुपयांचे नुकसान होणार आहे. महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि घटलेले उत्पन्न पाहता महापालिकेची ही खरेदी प्रक्रिया वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या विविध इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या निविदा प्रक्रियेत एका कॅमेऱ्याची किमान किंमत एकतीस हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेतील निकषानुसार किती किमतीला कॅमेरे मिळतात, याची माहिती सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी घेतली. त्या वेळी पॅनासोनिक सारख्या नामांकित कंपनीचे कॅमेरेही दहा हजार रुपयांना उपलब्ध होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे महापालिकेने किमान किंमत एकतीस हजार रुपये निश्चित करून काय साध्य केले, अशी विचारणा वेलणकर यांनी केली आहे.

‘विविध साहित्यांचे दर केंद्र शासनाने निश्चित केले आहेत. त्याची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. या दरसूचीमध्येही एका कॅमेऱ्याची किंमत दहा हजार रुपये आहे. त्यामुळे जास्त किंमतीने वस्तू विकत घेणे हे बेकायदा असतानाही या खरेदीचा घाट घालण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे तळजाई टेकडीवर सीसीटीव्ही बसविण्यासाठीही स्वतंत्र निविदा राबविण्यात आली आहे. त्यामध्ये वीस कॅमेरे ३१ हजार १०० रुपये दराने विकत घेतले जाणार आहेत,’ अशी माहिती वेलणकर यांनी दिली. महापालिकेची सीसीटीव्ही कॅमेरा खरेदी सातत्याने वादात सापडली आहेत. ठरावीक स्पेसिफिकेशनची अट निविदेत टाकून चढय़ा दराने खरेदी करण्यात येत असल्याची बाबही वेळोवेळी पुढे आली आहे. आता पुन्हा असाच घाट घालण्यात आल्यामुळे ही खरेदी प्रक्रियाही वादात सापडण्याची शक्यता असून महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यासंदर्भात काय निर्णय घेतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. दरम्यान, जादा दराने खरेदी करण्यात येऊ नये, असे निवेदन वेलणकर यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांना देण्यात आले असून संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.