पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील बेशिस्त वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांना दंड ठोठावण्यासाठी आखण्यात आलेली दर चार किलोमीटर अंतरावर सीसीटीव्ही बसवण्याची योजना बासनात गेली आहे. योजना व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन - एमएसआरडीसी) ही योजना गुंडाळण्यात आली आहे. द्रुतगती महामार्गावरील वाढत्या वेगामुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महामंडळाने महामार्गावरील वेगमर्यादा कमी के ली आहे. पूर्वी ताशी १२० कि.मी. इतकी वेगमर्यादा गेल्या वर्षी १८ नोव्हेंबरपासून ताशी १०० कि.मी. करण्यात आली आहे. महामार्गावर चालकासह आठ प्रवासी क्षमतेच्या वाहनांचा वेग ताशी १०० कि.मी., नऊपेक्षा अधिक क्षमतेच्या प्रवासी वाहनांचा वेग ताशी ८० कि.मी. असा करण्यात आला आहे. या वेगमर्यादेत वाहन चालवणे वाहनधारकांना बंधनकारक असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. त्याकरिता स्पीडगन आणि काही ठिकाणी उपलब्ध सीसीटीव्ही कॅ मेऱ्यांचाही वापर करण्यात येत आहे. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीमुळे कारवाईला मर्यादा येत आहेत. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून के ल्या जाणाऱ्या कारवाईलाही मर्यादा आहेत. या सर्व पाश्र्वभूमीवर द्रुतगती महामार्गावर महामार्ग वाहतूक व्यवस्थापन व्यवस्था (हायवेज ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम - एचटीएमएस) राबवण्यात येत आहे. महामंडळाच्या या प्रस्तावाला गेल्या वर्षी मान्यता देण्यात आली होती. त्या अंतर्गत संपूर्ण महामार्गावर ९४ कि.मी. अंतरावर दर चार कि.मी. अंतराने सीसीटीव्ही कॅ मेरे बसवण्याची योजना होती. वाहतूक शिस्त मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर थेट कारवाई करण्याचा या योजनेमागे उद्देश होता. याबाबत महामंडळ पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आ. पं. नागरगोजे म्हणाले, ‘योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व बाजूंनी विचार के ल्यावर ती व्यवहार्य वाटली नाही. परिणामी मंत्रालय स्तरावरच योजना स्थगित केली. महामार्गावर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर कारवाईसाठी आठ इंटरसेप्टर व्हेईकल तैनात के ल्या आहेत. या वाहनांची जागा दररोज बदलण्यात येते. या माध्यमातून कारवाई करण्यात येत आहे.’ नेमकी समस्या काय? महामंडळाकडून सीसीटीव्ही कॅ मेरे बसवण्यासाठी निविदाही काढण्यात आली होती. मात्र, संबंधित कं त्राटदार कंपनीने कारवाई करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाहनामागे २९० रुपयांची मागणी के ली. कारवाईपोटी येणाऱ्या रकमेतून प्रतिवाहन १०० रुपये महामंडळाला मिळणार होते. त्यामुळे कंपनीची मागणी पूर्ण करायची झाल्यास १९० रुपये महामंडळाला द्यावे लागणार होते. परिणामी मंत्रालय स्तरावरच ही योजना स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच इतर कंपन्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अद्याप स्वारस्य दाखवलेले नाही.
