‘पुण्यात पाण्याची कमतरता भासणार आहे हे आधी माहीत होते ना, मग पाणी नसताना पालिकेने रस्त्यांची कामे काढलीच कशी?.. डांबरी जंगली महाराज रस्ता चांगला टिकला. मग काँक्रिटच्या रस्त्यांऐवजी डांबरी रस्ते का करत नाही.. रस्त्यांच्या आणि पदपथांच्या उंचीबाबत काही नियम आहेत का?.. रस्ता खणताना सगळ्या ठिकाणी कामाची माहिती देणारे फलक का नाहीत?.. एका रस्त्यावरील सर्व खोदाई कामे एकाच वेळी का करत नाही?..’ अशा प्रश्नांची सरबत्तीच नागरिकांनी पालिका अधिकाऱ्यांवर केली. निमित्त होते ‘सजग नागरिक मंचा’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्राचे. पालिकेचे सहआयुक्त व घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप आणि पथ विभाग प्रमुख राजेंद्र राऊत यांना या कार्यक्रमात आमंत्रित करण्यात आले होते. अ‍ॅड. प्रभाकर परळीकर, मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते. या वेळी नागरिकांनी रस्ते खणले जाण्याबाबतचे आपल्या भागातले अनुभव सांगितले. तापकीर गल्लीजवळील रस्ता काँक्रिटीकरणानंतर सातव्या दिवशी पुन्हा खणला, शनिवार पेठेत शेजारच्या गल्ल्या खणून ठेवल्या गेल्या. सुयोग मंगल कार्यालयासमोरील रस्ता एकदा टेलिकॉम कंपन्यांच्या व आता पुन्हा सांडपाण्याच्या लाईनसाठी खोदला, भांडारकर रस्त्यावरील गल्लीचे काम चार महिन्यांपासून सुरू आहे. डेक्कन जिमखान्याजवळील गल्लीत दोन्ही बाजूंना पांढरे पट्टे ओढून रीफ्लेक्टर लावले व चारच दिवसात रस्ता पुन्हा खणला. गरवारे महाविद्यालयाजवळील रस्ता खणल्यानंतर काम पूर्ण होते, तोवर पुन्हा दुसऱ्या कामासाठी खोदाई सुरू झाली. सेनापती बापट रस्त्यावर डॉमिनोज दुकानाच्या सिग्नलजवळ ४-५ महिन्यात अध्र्याच रस्त्याचे काम झाले, अशा तक्रारी नागरिकांनी केल्या. राऊत म्हणाले, ‘अल्ट्रा थिन व्हाईट टॉपिंग’ (यूटीव्हीटी) प्रकारचे काँक्रिटचे रस्ते व डांबरी रस्त्यांच्या खर्चात फारसा फरक नसून यूटीव्हीटी रस्ते अधिक टिकतात. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने टाकलेले पेव्हमेंट ब्लॉक काढून नवीन कामांच्या लाईन टाकायची सोय उपलब्ध आहे. रस्त्याच्या प्रत्येक खोदाई कामाच्या ठिकाणी माहिती देणारे फलक लावण्याची दक्षता घेऊ.’ ‘कामांना परवानगी देण्यासाठी नियोजन विभाग कक्ष हवा’ - सुरेश जगताप ‘पालिकेला विकास कामांसाठी १२०० ते १५०० कोटी रुपये मिळतात. ही कामे साधारणत: नोव्हेंबरपासून सुरू होतात व पालिकेला ती ३ ते ४ महिन्यात पूर्ण करायची असतात. हे आव्हान आहे. एक ठेकेदार चार-चार कामे घेतो आणि त्याच्याकडून प्रत्येक ठिकाणी फलक लावण्याची काळजी घेतली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. लहान, मध्यम व दीर्घ पल्ल्याच्या कामांच्या नियोजनासाठी पालिकेकडे नियोजन विभागाचा कक्ष असणे आवश्यक आहे. कामाची खरोखरच गरज आहे का, हे या कक्षामार्फत ठरवता येईल व या विभागाने परवानगी दिल्याशिवाय कामे सुरू होऊ नयेत. हा मुद्दा आयुक्तांच्या कानावर घालू. ज्या कंपन्या पुढील वर्षीच्या कामांचे नियोजन देतील त्यांनाच परवानगी दिली जाईल, अशी ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. पालिका हे नियोजन कंपन्यांकडे मागते, परंतु कंपन्या ते देत नाहीत. कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर न करता वापरण्याचे वा कूपनलिकेचे पाणी वापरण्याच्या सूचना ठेकेदारांना देऊ व त्याची अंमलबजावणी करू.’
