माहिती उपलब्ध नसल्याचे अर्थ, कंपनी कामकाज मंत्रालयाचे उत्तर आर्थिक घोटाळ्यांबाबत तक्रारी झालेल्या व्यक्ती, संस्थांच्या नावांबाबत पुण्यातील माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अर्थ मंत्रालय त्याचप्रमाणे कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडे माहिती मागविली. मात्र, अशा प्रकारची माहिती उपलब्धच नसल्याचे उत्तर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विभागातून देण्यात आले आहे. संबंधितांवर तक्रारी होऊनही या आर्थिक घोटाळेबाजांची नावे कुणाकडेच कशी नाहीत, असा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी सुरुवातीला केंद्राच्या अर्थ मंत्रालयाकडे माहिती मागविली. आर्थिक घोटाळ्याबाबत तक्रारी झालेल्या, चौकशी झालेल्या, संसदेत चर्चा झालेल्या व्यक्ती, संस्थांच्या नावांची यादी त्याचप्रमाणे या विषयी महालेखापालांच्या अहवालाच्या माहितीचा तपशील त्यांनी मागविला होता. मात्र, अशा प्रकारची एकत्रित कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आले. हीच माहिती राज्याच्या अर्थ मंत्रालयाकडे विचारली असता, मागणी केलेली माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले. शिरोडकर यांनी नुकतीच याच प्रकारची माहिती केंद्रीय कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडून मागविली होती. मागील दहा वर्षांमध्ये कोणत्या कंपन्या, संस्थांवर आर्थिक घोटाळ्याच्या तक्रारी झाल्या. त्यावर काय कारवाई करण्यात आली. त्याचप्रमाणे कंपन्यांतील आर्थिक घोटाळ्याची सूचना देणाऱ्या यंत्रणेबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, ही माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविण्यात आली. अशी विशिष्ट माहिती उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे गृहीतकांवर आधारित प्रश्नांना उत्तरे देणे, माहितीचा अन्वयार्थ लावणे आणि अर्जदाराने व्यक्त केलेल्या अपेक्षेने माहिती निर्माण करणे माहिती अधिकार कायद्यात नाही, असे कारणही देण्यात आले आहे. शिरोडकर यांनी याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आर्थिक घोटाळ्यांबाबत तक्रारी झाल्या, संसदेत चर्चा झाली, चौकशी झाली त्याची संकलित माहिती अपेक्षित असतानाही ती नाही. घोटाळ्याबाबत लेखापरीक्षण नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. माहितीच उपलब्ध नसल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात येत आहे. मात्र, घोटाळेबाजांची नावे पुढे येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आता न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे शिरोडकर यांनी सांगितले.
