देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर शिखर बँक स्थापन करावी, अशी मागणी ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लि.’ (नॅफकॅब) या संघटनेचे अध्यक्ष आणि कॉसमॉस बँकेचे वरिष्ठ संचालक डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटीत सादर केली आहे.जेटली यांनी आगामी अर्थसंकल्पाबद्दल चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी नवी दिल्ली येथे बँका व वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांची बैठक बोलवली होती. या बैठकीला अभ्यंकर उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी सहकारी बँकांसाठीच्या पाच प्रमुख मागण्या अर्थमंत्र्यांकडे मांडल्या. अभ्यंकर यांनी याविषयी बुधवारी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘देशात १६०० हून अधिक नागरी सहकारी बँका असून या बँकांना शिखर बँक असावी आणि त्यासाठी केंद्राने पाचशे कोटी रुपयांचे बीजभांडवल उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी केली आहे. तसेच २००७ पासून सहकारी बँकांना प्राप्तिकर लागू करण्यात आला असल्याने या बँकांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. प्राप्तिकरामुळे सहकारी बँकांना भांडवल तसेच राखीव निधी वाढवण्यावर बऱ्याच मर्यादा आल्या आहेत. नफ्यातील मोठा वाटा प्राप्तिकरासाठी भरावा लागत असल्यामुळे बँकांवर विपरीत परिणाम होत असून हा प्राप्तिकर रद्द करावा अशी मागणी अर्थमंत्र्यांकडे नोंदवली आहे. सध्या सहकारी बँकांमधील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण असून आगामी काळात पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी व कर्जे यांना ‘डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’चे (डीआयसीजीसी) कायद्याचे विमा संरक्षण मिळावे अशीही मागणी केली आहे. सहकारी संस्था व सोसायटय़ांना नागरी सहकारी बँकांचे सभासदत्व देता येत नसून ही तरतूद रद्द करावी अशीही मागणी केली आहे.’’
