पुणे : करोना काळात शाळेच्या शुल्क भरण्यासह ऑनलाइन शिक्षणासाठी स्मार्टफोन किं वा तत्सम साधन, इंटरनेटचा खर्च पालकांना करावा लागत असताना आता बालभारतीकडून ई-बालभारती या अ‍ॅप्लिके शनवरील शैक्षणिक साहित्यासाठी शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. ई-बालभारती या अ‍ॅप्लिके शनला शुल्क आकारणीच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित के ले जात असून, करोनाच्या कठीण काळात शासनाने सर्व शैक्षणिक सुविधा मोफत देणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. राज्य शासनाच्या बालभारती या संस्थेच्याच ई-बालभारती या विभागामार्फत पहिली ते बारावीच्या मराठी, इंग्रजी माध्यमांसह दहावीसाठी मराठी, इंग्रजी माध्यमासह उर्दू माध्यमाचे ई-साहित्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यातील पहिली ते पाचवीचे मराठी माध्यमाचे, दहावीचे इंग्रजी, मराठी आणि उर्दू माध्यमाचे ई-लर्निग साहित्य ई-बालभारतीच्या अ‍ॅपद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हे साहित्य नाममात्र नोंदणी शुल्क (पन्नास रुपये, जीएसटी, ऑनलाइन पेमेंट कन्व्हेनियन्स चार्जेस) भरून एका वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती बालभारतीचे संचालक दिनकर पाटील यांनी निवेदनाद्वारे दिली. गेल्या वर्षी राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेने सहकार्य के लेल्या टिलीमिली या एमके सीएल फाउंडेशनच्या कार्यक्रमाच्या अ‍ॅप्लिके शनला शुल्क आकारण्यावरून टीका झाली होती. आता राज्य शासनाचीच संस्था असलेल्या बालभारतीकडून अ‍ॅप्लिके शनवरील ई-साहित्यासाठी शुल्क आकारणीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून मांडण्यात येत आहे. धोरण भरकटलेले ई-बालभारती अ‍ॅप्लिकेशनवरील शैक्षणिक साहित्यासाठी शुल्क आकारणे चुकीचे आहे. ई-बालभारती ही शासनाची संस्था असल्याने या संस्थेच्या अ‍ॅप्लिके शनवरील साहित्य मोफतच असायला हवे. सध्याची परिस्थिती विपरीत असल्याने ऑनलाइन शिक्षण अपरिहार्य आहे. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणासाठीच्या सुविधा शासनाने मोफतच द्यायला हव्यात. मोफत पुस्तकांच्या धर्तीवर स्मार्टफोन, इंटरनेटचे शुल्क यासाठी अनुदानाची तरतूद शासनाने करायला हवी. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, किशोर मासिकाच्या पन्नासाव्या वर्षांनिमित्त बालभारतीने किशोर मासिकासाठी वार्षिक वर्गणीमध्ये सवलत देऊन वर्षभरासाठी पन्नास रुपये वर्गणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दुसरीकडे अ‍ॅप्लिके शनच्या वापरासाठी शुल्क आकारणी के ली जात आहे. एकू णात बालभारतीचे धोरण भरकटलेले असल्याचे दिसून येते, असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी सांगितले. आरटीईअंतर्गत राज्य शासनाने शिक्षणाच्या सर्व सुविधा मोफतच दिल्या पाहिजेत. राज्य शासनाने गेल्या वर्षभरात ऑनलाइन शिक्षणासाठी शाळांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान, निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. ऑनलाइन शिक्षणासाठी इंटरनेट सुविधेचा खर्च, वीजदेयक, देखभाल खर्च शाळांना स्वत:च करावा लागत आहे. शासनाकडून गेल्या वर्षी वेतनेतर अनुदानही मिळाले नाही. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा सर्व आर्थिक भार शाळा, शिक्षक आणि पालकांनाच करावा लागत असल्याचा विचार शासनाने करावा. शिक्षणाच्या सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून मूलभूत जबाबदारी पूर्ण करावी. - महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते , मुख्याध्यापक महामंडळ
