गृहनिर्माण संस्थांसाठीचा नियम पाळण्याचे सहकार विभागाचे आदेश पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिकांच्या क्षेत्रफळानुसारच सोसायटीने देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स चार्जेस) आकारावे, असे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. याबाबत अरण्येश्वर संतनगर परिसरातील ट्रेझर पार्क सोसायटीमधील काही सभासदांनी सहकार विभागाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार सहकारी संस्था पुणे शहर एकचे उपनिबंधक दिग्विजय राठोड यांनी हे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० अन्वये नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांनी सदनिकाधारकांकडून क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्काची आकारणी करावी, अशी तरतूद आहे. मात्र, अनेक गृहनिर्माण संस्था वन बीएचके , टू बीएचके , थ्री बीएचके आणि फोर बीएचके अशा क्षेत्रफळ वेगवेगळे असलेल्या सदनिकांसाठी समान शुल्क आकारतात. त्यामुळे लहान क्षेत्रफळाच्या सदनिकाधारकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर अरण्येश्वर संतनगर परिसरातील ट्रेझर पार्क सोसायटीमधील टु बीएचके सदनिकाधारकांनी सहकार विभागाकडे दाद मागितली होती. सहकार विभागाने अर्जदार आणि सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिव अशा दोन्ही बाजू ऐकू न क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० कलम दहाप्रमाणे अपार्टमेंटधारकांकडून अपार्टमेंट क्षेत्रफळानुसार काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्श्याच्या टक्के वारीनुसार देखभाल शुल्काची आकारणी करावी, सदनिकाधारकांच्या ओनरशिप कायद्यातील तरतुदींपेक्षा वाढीव आकारणी करून वसूल करण्यात आलेली रक्कम पुढील कालावधीच्या देखभाल शुल्काच्या रकमेत समायोजित करण्यात यावी, असे राठोड यांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, कायद्यातील तरतुदींचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी पालन करणे आवश्यक आहे. हा आदेश सहकार विभागाने संबंधित गृहनिर्माण संस्थेपुरता काढला असला, तरी राज्यातील प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला कायद्यातील तरतुदी तसेच हा आदेश लागू होऊ शकतो, असे पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले. ‘अन्यथा सहकार विभागाकडे दाद मागावी’ पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह ग्रामीण भागातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क आकारण्यात येत नाही. याबाबत संबंधित सदनिकाधारकांनी मार्गदर्शनासाठी पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाकडे ०२०-२४४५४०१० या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच सहकार विभागाकडे म्हणजेच संबंधित उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाद मागावी, असेही आवाहन पटवर्धन यांनी के ले.
