घडय़ाळी तासिका तत्त्वावरील (सीएचबी) प्राध्यापकांचे मानधन वाढवण्याचा राज्य सरकारने आदेश देऊनही त्याची प्रभावी पद्धतीने अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. परिणामी प्राध्यापकांना अद्यापही जुन्याच पद्धतीने मानधन घ्यावे लागत आहे.

घडय़ाळी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन वाढवण्याची मागणी बराच काळ करण्यात येत होती. या प्राध्यापकांचे मानधन जवळपास दहा वर्षे वाढवण्यात आले नव्हते. त्यात मनमानी संस्थाचालकांकडून प्राध्यापकांचे मानधन थकवणे, अर्धीच रक्कम देणे असे प्रकारही घडत होते. त्यामुळे मानधनवाढीसाठी आंदोलन, उपोषणे करण्यात आली. अखेर अलीकडेच राज्य सरकारने सीएचबी प्राध्यापकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यात मानधनाचा दर २५० रूपये प्रति तासिकावरून ५०० रुपये प्रति तासिका करण्यात आला. मात्र, अद्याप महाविद्यालयांकडून मानधन वाढीच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने जुन्याच पद्धतीने मानधन दिले जात आहे.

सीएचबी प्राध्यापकांच्या मानधन वाढीबाबत राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. मासिक किमान  २५ हजार रुपये मिळावेत अशी आमची मागणी असताना सरकारने मात्र ५०० रुपये प्रति तासिका मान्य केल्याने आमची फसवणूक झाली.

सीएचबी प्राध्यापकांच्या आर्थिक समस्या कायम आहेत, असे प्रा. संदीप पाथ्रीकर म्हणाले. राज्य सरकारने नव्या निर्णयात सीएचबीच्या जागा भरण्यासाठी शिक्षण सहसंचालकांची मान्यता घेणे आवश्यक केले आहे. वस्तुत: ही पदे तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने सहसंचालकांची मान्यता घेण्याची गरजच नाही.

पूर्वी नेमणूक करताना अशी मान्यता घ्यावी लागत नव्हती. या मान्यता घेण्याच्या प्रकारात प्राध्यापकांना वाढवलेले मानधन मिळण्यात दिरंगाई होत असल्याचे शिक्षक हितकारिणी संघटनेचे प्रा. डॉ. प्रकाश पवार यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेला शासन निर्णय नोव्हेंबरपासूनच लागू झाला आहे. वाढलेल्या दरांनुसार मानधन देण्याबाबत महाविद्यालयांनी सहसंचालककांकडे, सहसंचालकांनी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे मागणी केली पाहिजे.

– डॉ. मोहन खताळ, सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय

शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला ज्या प्राध्यापकांची घडय़ाळी तासिका तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली, त्यांना सरकारच्या आदेशानुसार वाढीव मानधन देण्यात यावे. कारण त्या वर्षभरासाठी नेमणुका केलेल्या आहेत. वाढवलेले मानधन देण्याची कार्यवाही महाविद्यालयांकडून करण्यात आलेली नाही असे दिसते.

– डॉ. पी. एस. लवांडे, सरचिटणीस, एमफुक्टो