टोलच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या खर्चाची अपेक्षित वसुली मुदतीपूर्वीच झाल्यानंतर तातडीने संबंधित रस्त्यावर टोलमुक्ती देणे अपेक्षित असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी जाहीर केलेल्या धोरणामुळे नागरिकांना मुदतीपर्यंत टोल भरावाच लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अपेक्षित रक्कम ठेकेदाराला मिळाल्यानंतर मुदतीपर्यंत टोल सुरू ठेवून त्यातील ९० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करण्याचे हे धोरण असल्याने त्यातून नागरिकांना टोलमुक्ती न देण्याचेच संकेत मिळत असल्याने या धोरणाला तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. कोल्हापूर येथे रविवारी झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी टोलच्या प्रश्नावर भाष्य केले. राज्यभरातील टोल नाक्यांवर स्वतंत्र यंत्रणा बसवून संबंधित टोल नाक्यावरून किती वाहने गेली, याची माहिती घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमात सांगितले. त्याचप्रमाणे संबंधित प्रकल्पाच्या खर्चाची मुदतीपूर्वीच वसुली झाल्यास मुदतीपर्यंत टोल वसुली सुरू ठेवून त्यातील ९० टक्के रक्कम विकासकामांसाठी वापरण्याचे धोरण असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर व टोल विषयक अभ्यासक संजय शिरोडकर यांनी या गोष्टीला तीव्र आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही पाठवले आहे. टोल नाक्यावरून गेलेल्या वाहनांची नेमकी व खरी आकडेवारी ठेकेदारांकडून सादर केली जात नाही. वाहनांची संख्या कमी दाखवून वसुली कमी दाखविली जात असल्याचे विविध आरोप करण्यात येत होते. त्या पाश्र्वभूमीवर टोलवरील वाहनांची संख्या मोजण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याच्या घोषणेचे स्वागत करण्यात आले आहे. हा निर्णय योग्य असल्याचे वेलणकर व शिरोडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, मुदतीनंतरही टोलवसुली सुरू राहणार असल्याच्या धोरणाला विरोध केला आहे. वेलणकर याबाबत म्हणाले, एखाद्या प्रकल्पाच्या खर्चाची संपूर्ण वसुलीसाठी १० वर्षांची मुदत देण्यात आली असताना सातच वर्षांत खर्चाची वसुली झाल्यास पुढील तीन वर्षे टोलमुक्ती न देता टोलवसुली सुरूच ठेवण्याचे हे धोरण आहे. त्यातील ९० टक्के रक्कम सरकार घेणार, तर १० टक्के रक्कम ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना कोणताच लाभ किंवा दिलासा मिळणार नाही. पुणे- मुंबई महामार्ग व द्रुतगती मार्गावरील टोलची अपेक्षित रक्कमही मुदतीपूर्वी म्हणजे या वर्षी नोव्हेंबपर्यंत ठेकेदाराला मिळणार आहे. मात्र, वसुलीची मुदत मार्च २०१९ पर्यंत आहे. त्यामुळे या तारखेपर्यंत नागरिकांना टोल भरावा लागेल. टोल मुक्तीचे आश्वासन देऊन भाजप सत्तेवर आले आहे, याचा आता विसर पडला आहे. कोल्हापूरसाठी ४४० कोटी रुपये देऊन टोलमुक्ती दिली. मग इतर नागरिकांवर अन्याय का, असा प्रश्नही वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.
