शहरातील कचरा प्रश्नावर र्सवकष आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांना दिले. त्यामुळे कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकू देण्याचा आणि आंदोलन स्थगिती करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी जाहीर केला. आंदोलन आणि कचराकोंडीच्या निमित्ताने काही प्रश्न पुन्हा पुढे आले आहेत. हा प्रश्न निर्माण होण्याला राजकीय, सामाजिक आणि तांत्रिक बाजू कारणीभूत आहेत. कचरा प्रश्न आणि कचऱ्यावरून होणारी आंदोलने हा राजकारणाचा भाग झाला आहे. पुण्यात दर सहा-सात महिन्यांनी कचरा प्रश्न गंभीर रूप धारण करतो. उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत कचरा टाकण्यास विरोध झाला की शहरात निर्माण होणारा कचरा कुठे टाकायचा, तो कसा जिरवायचा हा प्रश्न प्रामुख्याने येतो. त्यावेळी लहान, मध्यम व मोठे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची चर्चा होते. अस्तित्वात असलेले प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठीचा आराखडा, त्यासाठी आर्थिक तरतूद याचीही चर्चा होते. कागदावर प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे नियोजन केले जाते. यावेळीही असाच प्रकार घडला. उरुळी देवाची येथील महापालिकेच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला आग लागण्याची घटना घडली आणि कचरा डेपोबाबत यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले. तब्बल २४ दिवस हा प्रश्न धुमसत राहिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणात मध्यस्ती करावी लागली. त्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. हा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचा या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही पुढे आला. शहरात आठ आमदार आणि दोन खासदार आहेत. पण प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाही यापैकी कोणीही तो सोडविण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनीही प्रारंभी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यावर ही जबाबदारी टाकली होती. पण ते आणि महापौर मुक्ता टिळक परदेश दौऱ्यावर गेल्यानंतर त्यांनाच या प्रकरणात लक्ष घालावे लागले. कोणताही प्रश्न हा अचानक निर्माण होत नाही. कचरा प्रश्नाचेही तसेच आहे. शहरात असलेला कोथरूड येथील कचरा डेपो उरुळी येथे स्थलांतरित करण्यात आला. त्यावेळी हा कचरा डेपो तात्पुरत्या कालावधीसाठी असेल, असे सांगण्यास सुरुवात झाली. शहरात निर्माण होणारा सर्व प्रकारचा कचरा येथे जिरविण्यास सुरुवात झाली आणि त्यावरील भिस्त ही दिवसेंदिवस वाढतच गेली. अलीकडच्या काही वर्षांत त्या विरोधात आंदोलने सुरू झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि महापालिका प्रशासनाला जाग आली. प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविणे, प्रभागात लहान, मध्यम, मोठय़ा प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी करणे, बायोगॅस प्रकल्पांच्या उभारणीला चालना देण्याबरोबरच कचरा वर्गीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्याचे नियोजन करणे असे उपाय सुरू झाले. काही प्रकल्पांची उभारणी झाली. त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्चही करण्यात आला. पण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालतात का, त्यामध्ये किती प्रमाणात प्रक्रिया होते याच्या माहितीमध्ये गोलमाल असल्याचे चित्र आहे. कचरा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर भाजपला हा प्रश्न हाताळता आला नाही, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेनेकडून त्याच्या निषेधार्थ आंदोलनही करण्यात आले. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातही या प्रश्नाने सातत्याने डोके वर काढले होते. त्यावेळीही ग्रामस्थांना वेळोवेळी आश्वासने देऊन हा प्रश्न तात्पुरत्या स्वरुपात मिटविण्यात आला होता. सत्ता बदलली की राजकीय गणितेही बदलतात, सोईनुसार विरोध होतो हेही या आंदोलनांनी दाखवून दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शहराच्या विकासासाठी असो किंवा कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी राजकीय मतभेद विसरून एकत्र येण्याची राजकीय पक्षांची भाषा अचानक बदलली. भाजपनेही अन्य पक्षांना विश्वासात घेतले नाही आणि विरोधकांनीही महापौर-पालकमंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यावरून राजकारण केले. हा प्रश्न गंभीर झाला असताना प्रशासनाचे प्रमुख असलेले आयुक्तही नाहीत आणि नंतर शहराचे कारभारी असलेले पालकमंत्री आणि महापौर नाहीत, अशी परिस्थिती होती. हंजर, रोकेम, नोबेल एक्सचेंज, अजिंक्य बायोफर्ट, दीक्षा वेस्ट मॅनेजमेंट या मोठय़ा प्रक्रिया प्रकल्पांबरोबरच शंभर मेट्रीक टनाच्या बायोगॅस प्रकल्पांची आणि पन्नास टन क्षमतेच्या छोटय़ा प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी शहरात करण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रिया प्रकल्पांच्या एकूण क्षमतेचा विचार केला तर ती दोन हजार सहाशे मेट्रीक टन आहे. शहरात दैनंदिन स्वरूपात पंधराशे ते सोळाशे मेट्रीक टन एवढा कचरा निर्माण होतो. ही आकडेवारी ग्राह्य़ धरली तरी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात कचरा जिरविणे का अडचणीचे ठरते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कचरा प्रकल्प काही महिने चालतात आणि बंद पडतात. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी किती कोटी रुपये खर्च केले याचा पाढा वाचला तरी हा प्रश्न सुटू शकेल का, याचे उत्तर नाहीच असेच द्यावे लागते. उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमुळे फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील ग्रामस्थांना नक्कीच त्रास होतो. सन २००७ मध्ये या प्रश्नाने प्रथम डोके वर काढल्यानंतर ही गावे दत्तक घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. या गावात महापालिकेने कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे केली. या गावांना पाणीपुरवठाही महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. डेपोसाठी जागा दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेतही घेण्यात आले आहे. आताही त्यांना पुन्हा आश्वासने देण्यात आली आहे. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि पुढील तीस ते चाळीस वर्षांसाठीच्या नियोजनाच्या दृष्टीने आराखडा करण्यात येणार आहे. महिन्याभरात तो सादर करण्यात येईल, असेही जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर पुन्हा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची टूम काढण्यात येईल. स्मार्ट सिटी, कचरा व्यवस्थापनात रोल मॉडेल ठरलेली महापालिका पुन्हा काही प्रकल्पांचा घाट घालेल. त्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्यात येईल. अगदी जागतिक पातळीवरही निविदा मागविण्याची चर्चा होईल. त्यानंतर पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित होईल. आंदोलने होतील आणि हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याऐवजी आश्वासनेच दिली जातील, असेच एकूणात दिसत आहे. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आणि ठोस निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. अन्यथा शहरात निर्माण झालेला हा प्रश्न आराखडा तयार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर तात्पुरता सुटला, पण पुढे काय, असाच प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
