सहकारी बँकांमधील ठेवींवरील ‘उद्गमकर’ (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स - टीडीएस) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नाही, असा खुलासा सेंट्रल बोर्डाने केला आहे. या खुलाशामुळे सहकारी बँकांनी दुसऱ्या सहकारी संस्थांच्या ठेवीवरील व्याजावर आयकर कपात न करण्याची पूर्वीची सवलत यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने यासंदर्भातील संभ्रम संपुष्टात आला असल्याचे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार सहकारी बँकांच्या सभासद ठेवींवरील व्याजदर टीडीएसच्या कपातीची सलवत ठेवीदारांना यापूर्वी मिळत होती. मात्र, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सहकारी बँकांच्या सभासदांच्या ठेवीवरील व्याजावरसुद्धा टीडीएसची कपात करणे अनिवार्य ठरले. देशातील सर्व सहकारी बँकांना त्यांनी मागील तीन वर्षांत त्यांच्या सभासदांना दिलेल्या दहा हजार रुपयांवरील व्याजावर टीडीएसची कपात न केल्याने आयकर खात्याने कोटय़वधी रुपयांच्या मागणी नोटीसा पाठविल्या होत्या. हा टीडीएस त्यावेळी ठेवीदारांना दिलेल्या व्याजातून न कापल्यामुळे या सर्वाचा बोजा या बँकांवरच पडत होता. त्यानंतर २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यातील कलम १९४ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन सहकारी बँकांच्या सभासदांच्या ठेवींवरील व्याजावर पूर्वी असलेली आयकर कपातीची सवलत १ जून २०१५ पासून रद्द करण्यात आली. मात्र, औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आयकर खात्याने सहकारी बँकांना मागील तीन वर्षांकरिता मागणी नोटीस पाठविलेल्या सुमारे १६०० कोटी रुपयांच्या आयकर मागणीचे भवितव्य काय, याबाबत आयकर खात्याने कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने आजही ही सर्व प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या सर्व बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात मोठी तरतूद करावी लागल्याने त्यांच्या निव्वळ नफ्यावर परिणाम होत होता. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशन आणि नॅशनल फेडरेशन यांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. केंद्र सरकारने सहकारी बँकांमधील सभासदांच्या ठेवींवरील व्याजाच्या रकमेवरील आयकर कपातीची सवलत १ जून २०१५ पासून रद्द केली असल्याने ती त्यापूर्वी लागू होते. त्यामुळे पूर्वीच्या मागणी नोटिसा रद्द करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस यांनी आयकर कायद्यातील नवीन सुधारणांच्यासंदर्भात २७ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या स्पष्टीकरण अहवालात नागरी बँकांचे म्हणणे मान्य करीत कायद्यातील संबंधित बदल हा १ जून २०१५ पासूनच लागू होत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पूर्वीच्या मागणी नोटिसा रद्द झाल्या असून सर्व बँकांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
