काही बदलांसह शालेय शिक्षण विभागाचे नव्याने परिपत्रक

पुणे/ मुंबई : राज्यात आठवी ते दहावीचे वर्ग प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी जाहीर के लेल्या परिपत्रकात काही बदल करून १५ जुलैपासून शाळा सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र शाळा सुरू करताना गावात किमान एक महिना करोना रुग्ण आढळलेला नसावा, ग्रामपंचायत स्तरावर समिती गठीत करावी, शिक्षकांचे प्राधान्याने लसीकरण करावे, विद्यार्थ्यांनी शाळेत यावे यासाठी ‘चला मुलांनो शाळेत चला’ ही मोहीम राबवण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

राज्यात आठवी ते दहावीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने मार्गदर्शक सूचना असलेले परिपत्रक सोमवारी प्रसिद्ध के ले होते. मात्र अवघ्या काही तासांतच ते परिपत्रक मागे घेण्यात आले. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन तो अचानक मागे का घेतला, याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आधीच्या परिपत्रकात काही बदल करून नव्या मार्गदर्शक सूचना असलेले नवे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागाकडून बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आले.

ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली तलाठी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामसेवक, मुख्याध्यापक, के ंद्रप्रमुख यांची समिती गठीत करावी, शाळा सुरू करण्यापूर्वी गावात किमान एक महिना करोना रुग्ण आढळलेला नसावा, शिक्षकांच्या लसीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे, त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद आणि शिक्षण अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा, विद्यार्थी करोनाबाधित झाल्यास शाळा तत्काळ बंद करून निर्जंतुकीकरण करावे, विद्यार्थ्यांचे विलगीकरण करून वैद्यकीय उपचार सुरू करावेत, शाळा तात्पुरती बंद करावी लागल्यास शिक्षण सुरू राहण्यासाठी काय उपाययोजना करावी याचा कृतिआराखडा तयार करावा असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी ‘चला मुलांनो शाळेत चला’ ही मोहीम राबवावी, शिक्षक-शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांनी करोना चाचणीचे प्रमाणपत्र शाळेला प्रदान करावे, शाळा व्यवस्थापनाने प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी, विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक आहे, शाळा सुरू करण्यापूर्वी करोनासंबंधित सुरक्षिततेच्या उपायांबाबत जनजागृती करावी, मानसिक आरोग्याच्या समस्या सांगणाऱ्या शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करण्याचे नियोजन करावे असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.