नियमावली लागू; कचरा सेवा शुल्काचाही समावेश शहरातील घनकचऱ्याची परिस्थिती गंभीर होत असल्यामुळे कचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्य उपविधीच्या (बायलॉज) ‘पुणे मॉडेल’ची राज्यभर अंमलबजावणी होणार आहे. महापालिकेच्या नियमावलीचा आधार घेऊन राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही नियमावली लागू करण्यासाठी ती राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात कचरा सेवा शुल्काचाही (यूझर चार्जेस) समावेश करण्यात आला आहे. शहरातील घनकचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत असताना त्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा खर्च चारशे कोटी रुपयांच्या घरात गेला असून हा खर्च काही प्रमाणात वसूल करण्यासाठी कचरा उचलण्याच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्याला येत्या काही दिवसांत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अल्पकालीन, दीर्घकालीन व प्रदीर्घ कालावधीच्या दृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियोजन करून काही प्रशासनाकडून तयार करण्यात आले आहेत. रस्त्यावर कचरा टाकणे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, घाण करणे, सांडपाणी रस्त्यावर सोडणे, अस्वच्छता करणे आदी वेगवेगळ्या कारणांसाठी यात स्वतंत्र दंडाच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. कचरा वाहतूक, कचरा संकलन आणि कचरा वर्गीकरणावरही या मध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. पालिकेची ही नियमावली राज्य शासनाने स्वीकारली आहे. मात्र ती स्वीकारताना दंडाची रक्कम कमी करण्यात आली आहे. नियमावली राजपत्रात प्रसिद्ध केली असून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. हरकती-सूचनांवर सुनावणी झाल्यानंतर नियमावलीची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्य शासनाने नियमावलीला मान्यता दिल्यास महापालिकेची नियमावली आपोआप रद्द होईल. त्यामुळे दंडाची रक्कमही कमी होईल. कचरा उचलण्यासाठी ५० ते १०० रुपये आकारणार शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल आणि घनकचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करायचे असेल तसेच चांगल्या सेवा-सुविधा हव्या असतील तर पैसे द्यावे लागतील, अशी भूमिका महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या नियमावलीत कचरा सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. शहरातील कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वच्छ संस्थेबरोबर करार करण्यात आला आहे. कचरा उलचण्यासाठी प्रत्येक घरामागे ५० रुपये, व्यावसायिक मिळकतींकडून १०० रुपये आणि झोपडपट्टी परिसरासाठी ३० रुपये घेण्याचे अधिकार स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र काही भागातील मोठय़ा सोसायटय़ा, गृहप्रकल्पांतील मिळकतींकडून प्रत्येकी १०० ते १५० रुपये शुल्काची आकारणी स्वच्छचे कर्मचारी करत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.
