News Flash

बंद सहकारी साखर कारखाने शासन घेणार

सहकार आणि पणन विभागाच्या वतीने याबाबतचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे.

 

स्वतंत्र समितीची स्थापना; अहवालानंतर निर्णय

बंद पडलेले साखर कारखाने लिलावाद्वारे स्वत:च घेऊन ते चालविणे किंवा संबंधित मालमत्ता भाडेतत्त्वाने देण्याबाबत सध्या चाचपणी करण्यात येत आहे. त्या दृष्टीने आर्थिकदृष्टय़ा आजारी, अवसायनात निघालेले आणि वित्तीय संस्थेने मालमत्ता जप्त केलेल्या कारखान्यांची निवड करून त्यांचे आर्थिक आणि तांत्रिक मूल्यमापन करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सहकार आणि पणन विभागाच्या वतीने याबाबतचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे. राज्यातील १७५ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी ९३ सहकारी साखर कारखाने कार्यरत आहेत. उर्वरित ३३ कारखान्यांची सरफेसी कायद्यांतर्गत विक्री झाली आहे. सहा कारखान्यांची शासनस्तरावरून तत्कालीन निर्णयानुसार विक्री झाली आहे. तीन कारखान्यांचे खासगी साखर कारखान्यांमध्ये रूपांतर झाले आहे. इतर ३४० कारखाने उसाची उपलब्धता नसणे, जास्त उत्पादन खर्च, अनावश्यक कामगार भरती, यंत्रांचा अकार्यक्षम वापर, आर्थिक नियोजनासह व्यवस्थापनामध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्याने बंद आहेत.

कारखाने आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आल्यानंतर खेळते भांडवल नसल्याने ते जास्त कालावधीसाठी बंद राहतात. असे कारखाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ नुसार अवसायनात घेऊन मालमत्तेची विल्हेवाट लावली जाते. वित्तीय संस्थांच्या कर्जाची मुदतीत परतफेड न झाल्यास असे कर्ज अनुप्तादित ठरते. बंद कारखान्याकडील थकीत कर्जामुळे संबंधित वित्तीय संस्था सरफेसी कायद्यांतर्गत संबंधित कारखान्याची मालमत्ता जप्त करते. हे कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास त्यांची कमी किमतीत विक्री होण्याची शक्यता असते.

मोडकळीस आलेल्या, अवसायनात निघालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता लिलावाद्वारे विक्री करण्याऐवजी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ किंवा राज्य शासनाने लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन संबंधित कारखान्याची मालमत्ता भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याचे धोरण ठरविण्याचा निर्णय तीन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झाला होता. त्यानुसार मालमत्ता जप्त केलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची निवड आणि त्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मूल्यांकनाबरोबरच संबंधित कारखान्याची मालमत्ता संपादित करणे फायदेशीर होईल का, कारखाना चालू करायचा झाल्यास किती निधीची आवश्यकता लागेल आदी मुद्दय़ांवर ही समिती शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2017 4:56 am

Web Title: closed cooperative sugar factory issue maharashtra government
Next Stories
1 हिंजवडीला जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करा
2 घराबाहेर पडू न शकणाऱ्यांचा ‘आधार’साठी विचारही नाही!
3 नाटय़गृहांना जीएसटी फटका
Just Now!
X