समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क - बीडीपी) आरक्षण दर्शविण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सर्व घटकांशी पुन्हा चर्चा केली जाईल, सर्वाची बाजू ऐकून घेतली जाईल, असे आश्वासन शनिवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना दिले.समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण दर्शवून जमीनमालकांना आठ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाबाबत राष्ट्रवादीमध्ये कमालीची नाराजी असून त्याचे पडसाद सातत्याने उमटत आहेत. खासदार सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शनिवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन बीडीपीला जोरदार विरोध दर्शवला. खासदार सुळे यांच्या लोकसभा मतदारसंघाचा काही भाग पुणे शहरात तसेच समाविष्ट गावांमध्ये असून तेथेही बीडीपी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. बीडीपीग्रस्तांना खासदार सुळे यांनी पाठिंबा दिला असून याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांबरोबर शनिवारी चर्चा झाली.महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे, नगरसेवक दिलीप बराटे, बंडू केमसे, विकास दांगट, सचिन दोडके तसेच कुमार गोसावी, अक्रूर कुदळे, बाबा धुमाळ आदींची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. बीडीपीचा मुद्दा हा माझ्या मतदारसंघातील प्रश्न असल्यामुळे त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यापूर्वी माझ्याशी चर्चा करावी. तोपर्यंत निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती सुळे यांनी या वेळी केली. या मुद्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींचीही बाजू ऐकून घ्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. बीडीपीसंबंधी राज्य शासनाने जी समिती नियुक्त केली होती, त्या समितीने जागेवर न येता तसेच आमची बाजू ऐकून न घेताच बीडीपीचा एकतर्फी अहवाल शासनाला दिला, अशीही तक्रार या वेळी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.बीडीपीग्रस्त भागातील सर्व घरे ही सर्वसामान्य नागरिकांची आहेत. त्यांना बेघर व्हावे लागेल. बीडीपीचा मुख्य उद्देश पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा आहे. त्यामुळे जागामालकांना टीडीआर देण्याएवजी आठ ते दहा टक्के बांधकाम परवानगी द्यावी व झाडे लावण्याची सक्ती करावी, त्यांची संख्या निश्चित करावी, अशी सूचना या वेळी करण्यात आली. या चर्चेनंतर संबंधित सर्वाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
