मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांचे आहे. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार द्यायचे किंवा नाकारायचे, हे ठरविणारे एकनाथ खडसे कोण? असा सवाल शिवसेना नेते व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या मेळाव्याचे उद्घाटन रावते यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्यमंत्र्यांच्या अधिकाराबाबत भूमिका व्यक्त केली. राज्यमंत्र्यांना कोणतेच अधिकार देण्यात आले नसल्याच्या तक्रारी शिवसेनेच्या राज्यमंत्र्यांकडून करण्यात येत आहेत. राज्यमंत्र्यांना अधिकार देण्याबाबत आपण लेखी आदेश दिल्याचे वक्तव्य खडसे यांनी केले होते. त्यावर रावते म्हणाले, हे अधिकार सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांकडे असतात. तेच त्याबाबत आदेश देऊ शकतात. खडसे यांना हे अधिकार कुणी दिले?
सरकार व पक्ष यामध्ये फरक असतो. याबाबत भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना नेत्यांची समन्वय बैठक मुख्यमंत्री घेणार आहेत. कामे करण्याबाबत कार्यकर्त्यांचा रेटा वाढत आहे, त्यातूनच अधिकाराचा विषय निर्माण झाला आहे.
परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी आरटीओतील एजंट हद्दपार केले व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला. रावते यांनी मात्र एजंट अधिकृत करण्याची भूमिका घेतली. त्याबाबत रावते यांना विचारले असता, त्यांनी याविषयी बोलण्यास नकार दर्शविला.