राज्यातील ३१ पैकी २० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची निवडणूक प्रक्रिया बुधवारपासून (२१ जानेवारी) सुरू होत असून, त्यासोबतच मतदारयाद्या तयार करण्यात येणार आहेत. हे काम २० फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. सहकार कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर जिल्हा बँकांच्या निवडणुका पहिल्यांदाच होत असल्याने याबाबत उत्सुकता आहे. या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि मतदाराची टक्केवारी वाढावी यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यातील विद्यमान सहकारी कायद्यानुसार ३० जून २०१५ पूर्वी सर्व सहकारी संस्था, बँकांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. या नियोजनानुसार, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका २५ मे २०१५ पूर्वी घ्याव्या लागणार आहेत. त्यानुसार २० जिल्हा बँकांची निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादी तयार करण्याचे काम बुधवारपासून (२१ जानेवारी) सुरू होत आहे. या निवडणुकांसाठी मतदारयादी तयार करताना विशेष काळजी घेतली जात आहे. संस्थेच्या वतीने मतदान करणाऱ्या प्रतिनिधींची नावे पाठवणारे ठराव बेकायदा असल्यास संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. एकाच संस्थेकडून दोन-दोन ठराव आल्यास इतिवृत्त तपासले जाणार आहे. मतदारांसाठी ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा विविध उपायांद्वारे या वेळची निवडणूक अधिक पारदर्शक असेल, याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. मतदानकेंद्रांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवणे, बँकेच्या शाखा असलेल्या सर्व ठिकाणी याद्या उपलब्ध करून देणे असे विविध उपाय केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या जिल्हा बँका :मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे-नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, गडचिरोली या जिल्ह्य़ातील बँकांचा समावेश आहे. यापैकी नांदेड जिल्हा बँकेवर २००५ पासून प्रशासक नियुक्त आहे. याशिवाय धुळे-नंदूरबार, सागली, कोल्हापूर, बीड, नाशिक येथील बँकांवरही प्रशासक आहे. निवडणूक प्रक्रिया न होणाऱ्या जिल्हा बँका :- रायगड, सोलापूर, जालना, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर.. या बँकांच्या संचालक मंडळांची मुदत संपलेली नाही.- वर्धा, वागपूर, बुलडाणा.. या बँका संकटात आहेत. त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सहकार आयुक्तांची शिफारस विचारात घेऊन त्यांच्या निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत.- यवतमाळ जिल्हा बँकेच्या निवडणुकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थगिती आहे.
