स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स - एलबीटी) आकारणीची नियमावली क्लिष्ट असल्याचे मत ‘एमसीसीआयए’च्या तज्ज्ञांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चरतर्फे (एमसीसीआयए) ‘एलबीटी’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रामध्ये चेंबरच्या स्टेट टॅक्सेशन कमिटीचे सदस्य अॅड. गोिवद पटवर्धन आणि कर सल्लागार नितीन शहा यांनी मार्गदर्शन केले. चेंबरचे महासंचालक अनंत सरदेशमुख या वेळी उपस्थित होते. गोिवद पटवर्धन म्हणाले,की एलबीटी आकारणीसंदर्भातील नियमावली पुरेशी सुस्पष्ट नाही. त्याचप्रमाणे या करासंदर्भातील संकल्पनादेखील स्पष्ट केलेल्या नसल्यामुळे ही नियमावली किचकट झाली आहे. मराठा चेंबरतर्फे आलेल्या सूचनांची सूची करून १८ एप्रिल रोजी महापालिका आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे. एलबीटीचा परतावा मिळण्यासाठी ऑक्टोबरमध्ये अर्ज सादर करावयाचा आहे. त्यापूर्वी या करप्रणालीविषयी सर्व शंकांचे निरसन करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. नितीन शहा म्हणाले,‘‘ शहराच्या हद्दीमध्ये व्यापार करणाऱ्यांना एलबीटी लागू नसले तरी जे व्हॅट भरतात त्या प्रत्येकाने एलबीटी आकारणीसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. प्रदर्शनाच्या माध्यमातून मालाची विक्री करण्यासाठी तात्पुरती एलबीटी नोंदणी घेणे गरजेचे आहे. शहराच्या हद्दीत मालाची खरेदी केल्यानंतर मूळ डिलरने एलबीटी भरला नसला तर खरेदी करणाऱ्याला एलबीटी लागू होत नाही.’’
