पुणे महापालिका आयुक्तांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांसाठीचे पाच हजार ६०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक गेल्या आठवडय़ात स्थायी समितीला सादर केले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत चार हजार कोटी रुपये उत्पन्नाचा आकडा गाठण्यात प्रशासनाला कसेबसे यश आल्याची आणि विविध कारणांमुळे एक हजार सातशे कोटी रुपयांची तूट आल्याची कबुली प्रशासनाकडून या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर नवे अंदाजपत्रक पुन्हा गेल्या वर्षीपेक्षा ४०० कोटींनी वाढविण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थायी समितीकडून चांगले अंदाजपत्रक तयार होण्याची अपेक्षा आहे. सेवा-सुविधा हव्यात तर पैसे मोजा किंवा करवाढीला सामोरे जा, हे सूत्र अलीकडच्या काही वर्षांत निश्चित झाले आहे. सुविधा पुरविण्यात येत असतील, तर पैसे मोजायलाही नागरिकांनी हरकत नसते, पण केवळ उत्पन्न वाढवण्यासाठी करवाढ लादणे हे चुकीचेच ठरते. हाच प्रकार अलीकडच्या काही वर्षांत महापालिका अंदाजपत्रकात प्रकर्षांने दिसून येत आहे. महापालिकेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त यामुळे हा प्रकार केला जात आहे. उत्पन्नावाढीसाठी या अंदाजपत्रकात ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ सारख्या योजना प्रस्तावित कराव्या लागल्या आहेत. सेवा-सुविधांच्या बदल्यात कर भरणे चुकीचे नाही, पण ही करवाढ करताना नेहमीच प्रामाणिक करदात्यांच्या किंवा सामान्यांच्या खिशाला हात घालण्याचा प्रयत्न होतो, हेही अंदाजपत्रकाच्या निमित्ताने पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सन २०१६-१७ या वर्षांसाठीच्या पाच हजार ८०० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली होती. स्थानिक संस्था कर, मिळकत कर, बांधकाम परवानगी शुल्क या माध्यमातून तीन हजार ३६५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला चालू वर्षी प्राप्त झाले. तर खर्चाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर तीन हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असाच महापालिकेचा कारभार राहिला आहे. अंदाजपत्रकामध्ये एक हजार ७०० कोटी रुपयांची तूट आली असताना ४०० रुपयांनी आगामी आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक वाढविण्यात आले आहे. मात्र हे वाढीव उत्पन्न कसे मिळणार हाच मोठा प्रश्न आहे. सरकारी अनुदान, मोठय़ा प्रकल्पांसाठी मिळणारा निधी यातून काही कामे होतील, अशी प्रशासनाला अपेक्षा आहे. त्या बरोबरच मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी करवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही करवाढ करताना बडय़ा थकबाकीदारांकडून थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी काय करणार, याबाबत मात्र अंदाजपत्रकात कोणतीही योजना प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे करवाढीचा बोजा प्रामाणिक करदात्यांवरच टाकण्यात आल्याचेही दिसून येते. उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्याही ठोस योजना अंदाजपत्रकामध्ये नाहीत. सरकारी अनुदानावर महापालिकेची भिस्त राहणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर (गुड्स अ‍ॅन्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स - जीएसटी) हे त्याचे उदाहरण आहे. जीएसटी पोटी किती रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात महापलिकेला मिळेल, हे स्पष्ट नाही. उलट महापालिकेचे राज्य शासनावरील अवलंबित्व वाढणार आहे. मग अशा परिस्थितीत अंदाजपत्रकामध्ये वाढ करून काय साध्य झाले हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळेच यापुढे वास्तवदर्शी अंदाजपत्रक सादर व्हावे, अशी पुणेकरांची माफक अपेक्षा आहे. शहराच्या गरजा आणि जमा-खर्चाचे योग्य नियोजन करून अंदाजपत्रक सादर झाले पाहिजे. मात्र आकडेमोडीचा खेळ करून अंदाजपत्रक सातत्याने फुगविले जाते. आता प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीकडून अंतिम रूप देण्यात येणार आहे. ती प्रक्रियाही स्थायी समितीमध्ये सुरू झाली आहे. प्रशासनाने मिळकत करामध्ये प्रस्तावित केलेली बारा टक्के करवाढ सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष रद्द करेल, अशी चर्चा आहे. कदाचित ती रद्दही होईल. पण अंदाजपत्रकाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होईल का, हा मुख्य प्रश्न राहणार आहे. जीएसटीमुळे उत्पन्नवाढीसाठी मिळकत कर हाच एकमेव पर्याय राहणार आहे. त्यामुळे करांचा अतिरिक्त भार टाकण्याऐवजी ज्या मिळकती करांच्या कक्षेत नाहीत, अशांसाठी ठोस धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. अनेक मिळकतींच्या वापरामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. मात्र कर भरण्याच्या त्यांच्या रकमेत मात्र वाढ झालेली नाही. कराच्या कक्षेत नसलेल्या मिळकती शोधण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम वेगाने करावे लागणार आहे. हे सर्व झाले तर मिळकत करामध्ये दुपटीने वाढ होणे अपेक्षित आहे. मिळकत कराची थकबाकी वसूल झाली, तर पुणेकरांवर मिळकत करवाढीचा बोजा टाकावा लागणार नाही, ही बाबही लक्षात घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळेच आता ही सर्व जबाबदारी स्थायी समिती कशी पेलते, वास्तववादी अंदाजपत्रक कशा प्रकारे तयार करते, याची उत्तरे येत्या काही दिवसांमध्येच मिळणार आहेत.
