शालेय शिक्षण शुल्कासंदर्भात सातत्याने पालकांकडून होणाऱ्या तक्रारी विचारात घेऊन शालेय शिक्षण शुल्क अधिनियमात बदल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने समिती नेमली आहे. पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची पद्धत, सध्याच्या अधिनियमात सुधारणा किं वा नवीन अधिनियम, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून सुसंगत धोरण सुचवणार आहे. राज्यात खासगी शाळांतील शुल्काबाबत राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) २०१६ आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) २०१८ केले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांकडून तक्रारी येतात. करोना काळात शुल्क वाढ न करणे आणि शुल्क सक्ती न करण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशाविरोधात शाळांकडून न्यायालयात दाद मागण्यात आली. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने शालेय शिक्षण शुल्कासंदर्भात समिती नेमली आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि २०१६ मध्ये सुधारणा सुचवणे किंवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचवणे, पालकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची पद्धत सुचवणे, व्ही. जी. पळशीकर समितीने शासनाला दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवणे, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांसंबंधित नियम, कॅपिटेशन फी कायदा, इत्यादीबाबत न्यायालयीन निर्णय, कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करून सुसूत्रता ठरवण्यासाठी उपाययोजनांचा अहवाल पुढील तीन महिन्यात ही समिती शासनाला सादर करणार आहे. सदस्य कोण? शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये बालभारतीचे अध्यक्ष दिनकर पाटील, सहसंचालक दिनकर टेमकर, अधीक्षक श्रीधर शिंत्रे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विधी सहसचिव गोपाल तुंगार, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव स. ब. वाघोले, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी. बी. चव्हाण, शिक्षण उपनिरीक्षक रझाक नाईकवाडे, वरिष्ठ लेखापरीक्षक दयानंद कोकरे आदींचा समावेश आहे.
