शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या २५ टक्के राखीव जागा प्रवेश पूर्ण भरा किंवा रिक्त ठेवा, असे नवे फर्मान शिक्षण विभागाने काढल्यामुळे राज्यातील शाळांना आता रिक्त जागांचा भरूदड टाळण्यासाठी आरक्षित जागांचे प्रवेश करणे भाग झाले आहे. २५ टक्के आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया आता वर्षभर सुरू राहणार आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ठराविक वेळापत्रकानुसार या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया करून उरलेल्या जागा सर्वासाठी खुल्या करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षीपर्यंत अमलात होता. यावर्षीही आरक्षित जागांवर प्रवेश देण्यामध्ये शाळा टाळाटाळ करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया वर्षभर सुरू ठेवण्यात येणार आहे. आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया शंभर टक्के पूर्ण होईपर्यंत जागा रिक्त ठेवण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र, शाळांना प्रवेश झालेल्या जागांसाठीच निधी मिळणार आहे. त्यामुळे २५ टक्के प्रवेश पूर्ण न झाल्यास रिक्त राहिलेल्या जागांचा भरूदड शाळांना उचलावा लागणार आहे. पर्यायी आरक्षित जागा भरण्यासाठी काही शाळांना विद्यार्थी शोधण्याची वेळ येणार आहे. आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेचा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून दरमहा आढावा घेण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयावर शाळांनी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास टाळाटाळ केल्यामुळेच असा निर्णय घ्यावा लागल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी सांगितले.माने म्हणाले, ‘‘आरक्षित जागांवरील प्रवेश करण्यासाठी शाळांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून केली जात होती. आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे उत्तर शाळा देत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील दीड लाखपैकी २५ हजार जागांवरच प्रवेश झाले आहेत. त्यामुळे वर्षभर प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जागा रिक्त राहून नुकसान होऊ नये, असे शाळांना वाटत असेल, तर त्यांनी आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी. जेवढे प्रवेश होतील, त्यानुसार शाळांना विद्यार्थ्यांचा खर्च मिळणार आहे. मात्र, रिक्त राहिलेल्या आरक्षित जागांची जबाबदारी शाळांचीच असेल.’’
