केंद्रे पूर्ववत होण्याबाबत साशंकता शहरातील ठप्प असलेली आधार केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया- यूआयडीएआय) प्रशासनाकडे खासगी कंपन्यांना शासकीय कार्यालयात येऊन आधार नोंदणी व दुरुस्तीची कामे करण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळवून देण्याची ग्वाही देखील यूआयडीएआय प्रशासनाने दिली आहे. परंतु, तांत्रिक बाबी आणि किचकट प्रक्रियेमुळे सकारात्मक अहवाल देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आधार केंद्रे पूर्ववत होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची सर्व क्षेत्रीय कार्यालये तसेच जिल्ह्य़ात मंडल स्तरावर आधार केंद्रे सुरू करण्याबाबतची प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यात सुरू करण्यात आली. परंतु, आधार नोंदणी आणि दुरुस्तीसाठी पुरेशी केंद्रे उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना नाहक सहन करावा लागणारा मनस्ताप कायम आहे. या पाश्र्वभूमीवर ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी यूआयडीएआयचे सहायक नोंदणी अधिकारी सुन्मय जोशी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन आधारबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत चर्चा करून जिल्हाधिकारी राव यांनी एक प्रस्ताव तयार केला. त्यामध्ये आधार नोंदणीचे काम करणाऱ्या पुण्यातील खासगी कंपन्या शासकीय कार्यालयात येऊन शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली कामे करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना शासकीय कार्यालयात आधारची कामे करण्यास परवानगी देण्यात यावी. ही परवानगी प्राप्त झाल्यास शहरासह जिल्ह्य़ातील आधार केंद्रे पूर्ववत होतील, असा विश्वास जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी व्यक्त केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना मान्य पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात अनुक्रमे १२५ आणि ७० अशा एकूण १९५ आधार केंद्रांची आवश्यकता आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आधारचे काम करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना शासकीय कार्यालयामध्ये येऊन कामे करण्याबाबतचा प्रस्ताव यूआयडीएआय प्रशासनाकडे पाठविलेला आहे. परंतु, सकारात्मक प्रस्तावावर अंमलबजावणी होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक बाबी आणि किचकट प्रक्रिया असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी देखील मान्य केले आहे. किचकट प्रक्रिया काय? आधार यंत्रांची नोंदणी करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाची अधिकृत कंपनी असलेल्या महाऑनलाइनकडे जातो. महाऑनलाइनच्या माध्यमातून संबंधित प्रस्ताव यूआयडीएआय प्रशासनाला प्राप्त होतो. यूआयडीएआय प्रशासनाने त्यांच्याकडे आधार यंत्रांची नोंदणी केल्यानंतर पुन्हा सकारात्मक प्रस्ताव महाऑनलाइनकडे येतो. त्यानंतर महाऑनलाइनकडून संबंधित प्रस्ताव दाखल (ऑनबोर्ड) करून घेतला जातो. परवानगी मिळाल्यानंतर यंत्रचालक खरोखरच आधारनोंदणी व दुरुस्तीची कामे करत आहेत किंवा कसे?, याची खातरजमा यूआयडीएआय प्रशासनाकडून केली जात नाही. ते महाऑनलाइनचे काम आहे. परंतु, महाऑनलाइन आधार यंत्रचालकांचे प्रस्ताव दाखल करण्याच्या कामातच व्यस्त असल्याने यंत्रचालकांची नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित आधार केंद्रांवर कामे सुरू आहेत किंवा कसे, हे तपासण्याबाबतची यंत्रणाच उपलब्ध नाही.
