राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्याप्रमाणेच नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यानाही परीक्षेविना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे. मात्र या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र सूर व्यक्त होत आहे. करोना प्रादुर्भावाच्या काळात विद्यार्थी-पालकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे, तर या विद्यार्थ्याचे कोणत्याही पद्धतीने मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे काहींचे मत आहे. करोनाच्या वाढलेल्या प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२० पासून शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. जूनपासून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली. मात्र अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले. अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया तर मार्चपर्यंत लांबली होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन न करता दहावी आणि बारावी वगळता पहिली ते अकरावीच्या विद्यार्थ्याना परीक्षेविना पुढील वर्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र नववीचे विद्यार्थी दहावीत आणि अकरावीचे विद्यार्थी बारावीत जाणार आहेत. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्याने सरसकट पुढील वर्षात प्रवेश दिल्याने या परीक्षांसाठीचा शैक्षणिक पाया भक्कम कसा होणार असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. यंदा नववीत विद्यार्थ्याना गेल्यावर्षीही अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला होता. त्यामुळे नववीच्या विद्यार्थ्यानी सलग दोन वर्षेच परीक्षाच दिलेली नाही. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे म्हणाले, की मूल्यमापनाशिवाय अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. विद्यार्थ्याच्या आकलनाची चाचणी घेण्यासाठी परीक्षा महत्त्वाची आहे. पण यंदाचे वर्षच आव्हानात्मक असल्याने विद्यार्थ्याना परीक्षेविना पुढे ढकलणे स्वीकारता येऊ शकते. नववी आणि अकरावीतील शैक्षणिक नुकसान पुढील वर्षी भरून काढण्यासाठी अधिक प्रयत्न करायला हवे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्याना सरसकट पुढील वर्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. मात्र नववी हा दहावीचा पाया आहे आणि अकरावी हा बारावीचा पाया आहे. त्यामुळे नववी आणि अकरावीचे वर्ष विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या विद्यार्थ्याची परीक्षा न झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, असे पूना रात्र प्रशाला आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य अविनाश ताकवले यांनी सांगितले. वर्गोन्नती बंधनकारक शालेय शिक्षण विभागाने नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्याच्या मूल्यमापनाबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला आहे. त्यानुसार नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन चाचणी परीक्षा, प्रात्यक्षिके किं वा कोणत्याही सोयीच्या मूल्यमापन तंत्राचा उपयोग करून त्या आधारे विद्यार्थ्याना गुणांकन करावे आणि विद्यार्थ्याना वर्गोन्नती देण्याचे बंधन शाळांवर आहे. विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिके वर वेगळ्या नोंदी न करता मूल्यमापन साधनातील विषयनिहाय प्राप्त गुणांचा उल्लेख करून प्रचलित पद्धतीने गुणपत्रक तयार करावे, असे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
