माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम चारनुसार शासनाच्या सर्वच विभागांना स्वत:हून जाहीर करावी लागणारी माहिती अद्ययावत करण्यात येत नसल्याबाबत राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी सर्वच विभागांसाठी काही दिवसांपूर्वी आदेश काढले आहेत. त्यानुसार अद्ययावत माहिती ३१ डिसेंबपर्यंत संकेतस्थळावर जाहीर करण्याबरोबरच प्रत्येक वर्षी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी ही माहिती अद्ययावत करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मंत्रालयासह शासनाच्या सर्वच विभागांची माहिती कायद्यानुसार स्वत:हून जाहीर करणे बंधनकारक आहे. माहिती अधिकार कायदा आल्यापासूनच हे बंधन होते. मात्र, सुरुवातीला अनेक विभागांनी ही माहिती दडवली होती. त्याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर माहिती टाकण्यात आली असली, तरी अनेक विभागांच्या संकेतस्थळावर दीड ते दोन वर्षांपूर्वीचीच माहिती उपलब्ध असल्याचे दिसून येत होते. अद्ययावत माहिती जाहीर न करता ती दडविण्याचे प्रकार सुरू असल्याची बाब पुण्यातील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या लक्षात आणून दिली. शासनाचे वेगवेगळे विभागच नव्हे, तर गृह, आरोग्य, सामाजिक न्याय आदी महत्त्वाच्या विभागांचाही अद्ययावत माहिती न देणाऱ्या विभागांमध्ये सहभाग होता. ही बाब लक्षात आणून देत याबाबत वेलणकर यांनी तक्रार केल्यानंतर गायकवाड यांनी सर्वच प्रमुख विभागांच्या सचिवांना नोटिसा पाठवून सुनावणीसाठी येण्याचे आदेश काढले होते. हे आदेश मिळाल्यामुळे सर्वच विभाग खडबडून जागे झाले होते व एकेक माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. गायकवाड यांनी घेतलेल्या सुनावणीमध्ये अद्ययावत माहिती जाहीर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही शेवटची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीपूर्वी सर्व विभागांना माहिती जाहीर करावी लागणार आहे. पुढेही ही माहिती अद्ययावत राहील याचीही खबरदारी गायकवाड यांनी दिलेल्या आदेशांमध्ये घेतली आहे. त्यानुसार शासनाच्या सर्वच विभागांना माहिती अधिकार कलम चारनुसार स्वत:हून टाकण्याची माहिती प्रत्येक वर्षी १ जानेवारी व १ जुलै रोजी अद्ययावत व्हायलाच हवी, अशीही सक्ती करण्यात आली आहे.
