पुणे : कात्रज येथील टेकडीफोड प्रकरणी संबंधितांवर तब्बल एक कोटी १७ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. मात्र, टेकडीफोड करणाऱ्यांची नावे जिल्हा प्रशासनाकडून उघड होत नसल्याने या प्रकरणाचे गूढ वाढले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार भीमराव तापकीर आणि चेतन तुपे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उत्तरात ही माहिती दिली. कात्रज येथील सर्वेक्षण क्र. ६२/१ आणि ६२/३ या ठिकाणी अवैध उत्खनन झाले असून संबंधितांना एक कोटी १७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच संबंधितांच्या मिळकतीच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची वसुली सुरू असल्याचे महसूलमंत्री थोरात यांनी उत्तरात नमूद केले. कोळेवाडी येथे अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचेही थोरात यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा प्रशासनाच्या खनिकर्म विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीवरून महसूलमंत्री थोरात यांनी ही माहिती विधिमंडळात दिली. मात्र, ही माहिती देताना टेकडीफोड करणाऱ्यांची नावे खनिकर्म विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली नसल्याने संबंधितांची नावे अद्यापही उघड झालेली नाहीत. दरम्यान, कात्रज बोगद्याकडून साताऱ्याकडे जाताना महामार्गावर दुतर्फा असलेल्या टेकडय़ा फोडण्याचे प्रकार खुलेआम सुरू आहेत. मात्र, कारवाईनंतरही टेकडी फोडणाऱ्यांची नावे उघड होणार नाहीत, याची खबरदारी जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. घटनेची पाश्र्वभूमी कात्रज घाटातील बेकायदा टेकडीफोड होत असलेल्या जागेचा सातबारा उतारा कोणाचा आहे, याचा शोध सुरुवातीला जिल्हा प्रशासनाला घेता आला नव्हता. उत्खनन करण्यात आलेल्या जागेवर जंगल असून हद्दीच्या खुणा सापडत नसल्याने या जागेचा सातबारा कोणाचा, हे समजत नाही. त्यामुळे पुन्हा मोजणी करावी लागणार असल्याचा निष्कर्ष याबाबत नियुक्त केलेल्या पथकाने काढला होता. ही टेकडी कोण फोडत होते आणि परिसरातील सातबारा उतारे कोणाच्या नावावर आहेत, याची चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांनी तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांना दिले होते.
