करोना संसर्गाच्या कालावधीत बहुतांश वाहने बंद असल्याने वाहतूकदारांनी केलेल्या मागणीनुसार परिवहन विभागाने वार्षिक कर भरणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीसाठी करमाफी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीला पाठविला आहे. त्यावर येत्या काही दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याने त्याचा लाभ राज्यातील सुमारे २८ लाख वाहनांना होणार आहे. प्रामुख्याने प्रवासी वाहतुकीतील आणि बहुतांश प्रमाणात माल वाहतुकीतील वाहने सध्या बंद आहेत. त्यामुळे वाहतूकदारांचा व्यवसाय अडचणीत आल्याने करोना कालावधीसाठी करमाफी देण्याची मागणी राज्यभरातील वाहतूकदारांकडून करण्यात आली होती. त्याबाबत समितीही नेमण्यात आली होती. समितीचा अहवाल आणि करोनामुळे निर्माण झालेली आपत्कालीन स्थिती लक्षात घेऊन परिवहन विभागाने करमाफीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांनी करमाफीबाबतचा कालावधी आणि मर्यादाही प्रस्तावात स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार १ एप्रिल ते १९ सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाहनांना करात सूट देण्यात येणार आहे. वार्षिक कर भरणा करणारी माल आणि प्रवासी वाहने, खनित्रे (एक्सकेव्हेटर आदी), खासगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कँपर्स वाहने आणि शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांना या कालावधीत १०० टक्के करमाफी मिळू शकणार आहे. वाहनांनुसार कराची आकारणी वातानुकूलित बस- वार्षिक दीड ते दोन लाख रुपये कंपनी, साधी बस- वार्षिक एक लाख रुपये शालेय बस- वार्षिक ५० हजार रुपये ट्रक- तीन महिन्यांसाठी ८ हजार रुपये कॅब- वार्षिक ४ ते ५ हजार रुपये वाहतूकदारांच्या मागणीनुसार वाहनांच्या करमाफीबाबत परिवहन विभागाने प्रस्ताव दिला असून, त्यावर शासनाकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. अनेक वाहने बंद असल्याने वाहतूकदारांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. माफी मिळणाऱ्या कालावधीतील कर काहींनी यापूर्वी भरला असल्यास तो पुढील वर्षांत समायोजित केला जाईल. - बाबा शिंदे,अध्यक्ष, राज्य माल व प्रवासी वाहतूकदार संघटना.
