बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com पिंपरी महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात बऱ्यापैकी मरगळ आलेली आहे. आयुक्त तसेच सत्ताधाऱ्यांचे कसलेही नियंत्रण नसल्याने महापालिकेत मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यात अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्षांची भर पडली आहे. अशातच निवडणुकांच्या तोंडावर बदल्यांचा हंगाम सुरू झाला आहे. खांदेपालट झाली तरी प्रशासकीयदृष्टय़ा कामगिरी सुधारण्याची शक्यता कमीच आहे. पिंपरी महापालिकेत बदल्या आणि पदोन्नत्यांचा हंगाम सुरू आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर बदल्या करताना अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी ठिय्या मांडून असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तोंड पाहून आणि राजकीय पाठबळ पाहून बदल्या केल्या जातात, हा आतापर्यंतचा इतिहास आताही कायम आहे. गेल्या आठवडय़ात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे खांदेपालट करण्यात आल्याने महापालिकेचा प्रशासकीय कारभार ढवळून निघाला आहे. निवृत्तीच्या वाटेवर असलेल्या दिलीप गावडे यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्तपद देण्यात आले, तेव्हा त्यांच्याकडील करसंकलन विभाग कायम ठेवण्यात आला होता. मध्यंतरी प्रवीण आष्टीकर यांच्याकडे अतिरिक्त आयुक्तपदाचा प्रभारी कार्यभार होता. तेव्हा त्यांच्याकडे बरेच विभाग देण्यात आले होते. तथापि, नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर त्यांना पुन्हा सहायक पदावर पाठवण्यात आले. आता आष्टीकर यांच्याकडे करसंकलन विभाग देण्यात आला आहे. आष्टीकरांकडे असलेल्या मध्यवर्ती भांडाराचे कामकाज मंगेश चितळे यांच्याकडे देण्यात आले, तर चितळे यांच्याकडील प्रशासन विभाग मनोज लोणकर यांच्याकडे देण्यात आला. लोणकरांकडील स्वच्छता आणि आरोग्य हा विभाग डॉ. अनिल रॉय यांच्याकडे सोपवण्यात आला. डॉ. पवन साळवे यांच्याकडे मूळ कामकाजासह वैद्यकीय मुख्यालयाचे कामकाज देण्यात आले. यापूर्वीही अभियंत्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या, त्यावरून बरेच नाराजीनाटय़ झाले होते. पिंपरी महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात मरगळ आली आहे. कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने मनमानी कारभार सुरू आहे. काही अधिकारी स्वयंभू आहेत. ते कोणालाही जुमानत नाहीत. त्यांच्याविषयी सातत्याने तक्रारी होत असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. मध्यंतरी एका अभियंत्याला झालेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर लोकप्रतिनिधी आणि नगरसेवकांमध्ये तीव्र संघर्ष सुरू झाला. नगरसेवकांना जोडय़ाने मारण्याची भाषा कर्मचारी संघटनांनी केली, तर पोलीस आयुक्तांना भेटून आम्ही असुरिक्षत आहोत, असा दावा नगरसेवकांनीही केला. निवडणुकांच्या तोंडावर बदल्या आणि खांदेपालट होत असले तरी अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीत सुधारणा होण्याची शक्यता तशी कमीच असल्याने या बदलाचे फलित काय, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. उशिरा सुचले शहाणपण पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीवापरात कपात करण्याचे शहाणपण महापालिकेला जरा उशिराच सुचले. शहरात आठवडय़ातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याचे धोरण आता राबवण्यात येणार आहे. महापालिकेतर्फे दैनंदिन सुमारे ४८० दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. उन्हाळ्यात वहन तूट, बाष्पीभवन, सिंचन, घरगुती असा पाणीवापर वाढतो. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा आणि पाण्याचा वापर पाहता नियोजनाचा भाग म्हणून जलसंपदा विभागाच्या वतीने पाणीकपात करण्याच्या सूचना महापालिकेला वेळोवेळी दिल्या होत्या. मात्र, त्याकडे सर्वानीच दुर्लक्ष केले होते. या संदर्भात निर्णय घेणारी बैठक लांबणीवर टाकण्यात आली. नागरिकांची नाराजी ओढावेल म्हणून पाणीकपातीचा निर्णय शक्य तितका टाळण्यात येत होता. अखेर पाणीसाठा घटत चालला असल्याचे पाहून कपातीचा निर्णय घ्यावाच लागला. महापालिकेला उशिरा शहाणपण सुचले. बेकायदा बांधकामाकडे डोळेझाक पिंपरी-चिंचवड शहरातील बेकायदा बांधकामांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे उघड गुपित आहे. तसाच प्रकार निगडी प्राधिकरणातील गणेश तलाव आणि उद्यान परिसरात दिसून आला. येथे सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामाविषयी स्थानिक रहिवाशांनी वारंवार तक्रारी केल्या. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत होते. पिंपरी-चिंचवड नवगर विकास प्राधिकरण आणि पिंपरी महापालिका एकमेकांकडे बोट दाखवून कारवाईची टाळाटाळ करत होते. मात्र, रहिवाशांनी पाठपुरावा सोडला नाही. महापालिकेच्या सारथी संकेतस्थळावर त्यांनी तक्रारी करून ही बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. महापालिका आयुक्त तसेच पिंपरी प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शिष्टमंडळे भेटली. त्यानंतर, हे बांधकाम थांबवण्यात त्यांना यश आले. मात्र, ते बांधकाम ज्या पद्धतीने थांबवण्यात आले, ते पाहता पुन्हा कधीही सुरू होण्याची दाट शक्यता असल्याचा रहिवाशांना संशय आहे. त्यामुळे ते अर्धवट अवस्थेत असणारे बांधकाम संपूर्णपणे काढून टाकावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
