राज्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक शिक्षण विषयाच्या परीक्षेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. करोना प्रादुर्भावाच्या काळात विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून मैदानी चाचणी कशी घ्यायची या बाबत प्रश्न असून, परीक्षेबाबत राज्य मंडळाकडून मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या नसल्याने काय करायचे हे कळत नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

‘आरोग्य व शारीरिक’ शिक्षण विषयाला एकूण पन्नास गुण असतात. त्यात पंचवीस गुणांची लेखी आणि पंचवीस गुणांची मैदानी चाचणी घेतली जाते. त्यात विद्यार्थ्यांने मिळवलेल्या गुणांनुसार श्रेणी प्रदान केली जाते. यंदा बारावीची परीक्षा २३ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांची मैदानी चाचणी कशी घ्यायची असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शारीरिक शिक्षण शिक्षक महामंडळ या संघटनेने राज्य मंडळाला निवेदनही दिले आहे. नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आलेले असले, तरी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मैदानावर घेऊन प्रात्यक्षिक स्वरूपाच्या उपक्रमांसाठी अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शारीरिक शिक्षणाच्या मैदानी प्रात्यक्षिकांसंदर्भातील कार्यप्रणाली राबवण्याची परवानगी देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

राज्य मंडळाने प्रात्यक्षिक परीक्षांसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना अद्याप दिलेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा घेता येईल, पण मैदानी चाचणी कशी घ्यायची असा प्रश्न आहे. मैदानी प्रात्यक्षिक चाचणीवेळी विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने एकत्र येणार असल्याने करोनासंदर्भातील नियमांचे पालन कसे करायचे हे समजत नाही.

विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षा एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ापासून सुरू होतील, तर लेखी परीक्षा २३ एप्रिलपासून आहे. त्यामुळे मैदानी प्रात्यक्षिक चाचणीसाठी जेमतेम महिन्याभराचाच कालावधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे शारीरिक शिक्षणाच्या परीक्षेबाबत राज्य मंडळाने स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असे कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शारीरिक शिक्षणाच्या शिक्षकांचे आणि मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे.

शारीरिक शिक्षण विषयाची परीक्षा कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या स्तरावर होते. त्यामुळे मैदानी परीक्षा किंवा लेखी परीक्षेसंदर्भात कनिष्ठ महाविद्यालयांनी करोना प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करून परीक्षा घ्याव्यात. विद्यार्थ्यांना गटाने बोलावून परीक्षा घेता येऊ शकतात. त्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचनांची आवश्यकता नाही.

– दिनकर पाटील, अध्यक्ष, राज्य मंडळ