महापालिका हद्दीत चौतीस गावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे अवघ्या दीड महिन्यात गावांच्या क्षेत्रात पाच कोटी चौरसफूट बांधकाम परवानगी देण्यात आल्यामुळे महापालिकेवर मोठा ताण पडणार असून घाईगडबडीने दिल्या जात असलेल्या या परवानग्या त्वरित थांबवल्या जाव्यात अशी मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण गुरुवारी (२४ जुलै) पुण्यात येत असून या विषयात लक्ष घालण्याची विनंती काँग्रेसचे नगरसेवक त्यांना करणार आहेत.पुणे महापालिकेत चौतीस गावे समाविष्ट करण्याचा इरादा राज्य शासनाने जाहीर केल्यानंतर गावांमध्ये आतापर्यंत पाच कोटी चौरसफूट बांधकामाला परवानगी दिली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजले. मात्र, हा आकडा दहा कोटी चौरसफूट असल्याचे पत्र काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी प्रशासनाला दिले आहे. लवकरच ही चौतीस गावे महापालिकेत येणार असल्यामुळे या बांधकामाचा फार मोठा भार महापालिकेवर पडणार असून बांधकामाला आधीच परवानगी देण्यात येत असल्यामुळे महापालिकेचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूलही बुडणार आहे. अशा परिस्थितीत दिलेल्या बांधकाम परवानग्या रद्द करणे आवश्यक आहे. तसेच, शासन निर्णय होईपर्यंत नव्याने कोणतीही परवानगी दिली जाता कामा नये, अशी मागणी केली जात आहे. चौतीस गावांमध्ये सध्या दिली जात असलेली बांधकाम परवानगी नियमानुसारच दिली जात असल्यामुळे ही प्रक्रिया कोणी थांबवायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनीच हस्तक्षेप करून ही प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोकळ्या जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या प्रक्रियेत ही तरतूद नसल्यामुळे सुविधांसाठी जागा उपलब्ध होणार नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.याबाबत नगरसेवक बागूल म्हणाले की, या परवानग्या तातडीने थांबवणे आवश्यक असून तशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या पुणे दौऱ्यात त्यांना भेटून करणार आहोत. तसे निवेदनही त्यांना दिले जाणार आहे. गावांमध्ये देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्या रद्द करण्यात याव्यात, या परवानग्यांची महापालिकेच्या नियमानुसार छाननी करून त्या पालिकेच्या नियमानुसार दुरुस्त कराव्यात, महापालिका हद्दीप्रमाणे संबंधितांकडून विकसन निधी भरून घ्यावा, तसेच अॅमिनिटी स्पेसवर ज्या बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या आहेत त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत.
