पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे नागरिक येत्या वर्षभरात विविध आश्वासनांनी हुरळून जाण्याची दाट शक्यता आहे. पुढील वर्षांच्या फेब्रुवारी महिन्यात या महानगरपालिकांच्या निवडणुका असून निवडून येण्यासाठी येते वर्षभर काय वाट्टेल ते आश्वासन दिले जाऊ शकते. यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले, असा प्रश्न एखाद्या जागरूक नागरिकाने विचारलाच, तर नवी आश्वासने देऊन त्याला गप्प केले जाण्याचीही शक्यता आहे. तेव्हा आपण अतिशय जागरूकपणे येते वर्षभर आपले हक्क अबाधित राखण्यासाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे. सत्तेत येताना जी काही आश्वासने दिली गेली, त्यातील किती आश्वासने सत्ताधाऱ्यांनी पाळली, याचा विचार आपण कधी करत नाही. याचे खरे कारण आपली स्मरणशक्ती आपण या कामासाठी खर्ची घालत नाही. ‘लोकसत्ता’ने तुमची स्मरणशक्ती सतत जागी ठेवण्याचे ठरवले आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प उद्या, म्हणजे १ एप्रिलपासून अमलात येण्यास सुरुवात होईल. या दोन्ही अर्थसंकल्पात जे काही दिवे उजळले आहेत, त्याने आपल्या सगळ्यांच्या जगण्यात खरेच प्रकाश उजळेल काय, हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता, आपले जगणे सुसह्य़ करण्याची जबाबदारी घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना जाहीर जाब विचारण्याऐवजी मतपेटीतून जाब विचारणे अधिक अहिंसात्मक परंतु परिणामकारक आहे. कागदोपत्री लेखी स्वरूपात दिलेली आश्वासने न पाळणे हा आपला धर्म आहे, असे लोकप्रतिनिधींना वाटत आले आहे, याचे कारण त्यांना कुणीच प्रतिप्रश्न करीत नाही. तो करण्यासाठी एकेकटय़ाला लढा देणेही शक्य नसते आणि अशा प्रश्नांसाठी सगळ्यांनी एकत्र येणेही बहुतेक वेळा शक्य होत नाही. तरीही आपली लढाई आपल्या हक्कांची आहे आणि ती जिंकणे हे आपल्या सर्वाचे कर्तव्य आहे, हे लक्षात ठेवणे अतिशय आवश्यक आहे. लक्षात ठेवा, ही आश्वासने न पाळणे हा लोकशाहीचा आणि आपल्या मताचाही अपमान आहे. त्यामुळे सतत पहारा देणे, एवढाच त्यावरील उपाय आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांच्या अर्थसंकल्पातील अतिशय महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या आहेत, याची माहिती येथेच प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या तरतुदींचा पाठपुरावा केला जातो आहे किंवा नाही, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. म्हणून विशिष्ट काळाने या विषयांमध्ये किती आणि कोणती प्रगती झाली, याचा आढावा ‘लोकसत्ता’ घेणार आहे. त्यामुळे मतदार आणि नागरिक म्हणून आपणही जागे राहाल आणि ती आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवरही आपला दबाव राहू शकेल. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असो, की रस्त्यांचा; महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा प्रश् न असो की शहराच्या स्वच्छतेचा, केवळ स्मार्ट शहर म्हणून कागदोपत्री मिरवण्यापेक्षा प्रत्यक्षात नेमकी स्थिती काय आहे, याकडे आपण सर्वानी लक्ष द्यायला हवे. रेल्वे आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ही दोन क्षेत्रेही येत्या वर्षभरात विशेष लक्ष देण्यासारखी आहेत. केवळ निवडणुका म्हणून नव्हे, तर ज्यामुळे या शहराची मान उंचावली जाते, त्यामध्ये विद्यापीठाचा वाटा असतो. तो वाढावा आणि जे सांगितले, ते केले ही स्थिती येण्यासाठी विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीकडेही लक्ष देणे अतिशय आवश्यक आहे. विद्यापीठाच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांची तूट असताना ज्या नव्या योजना सांगण्यात आल्या आहेत, त्या पार पडतात किंवा नाही, हे पाहणे आवश्यक आहे. रेल्वे हा पुण्याच्या सार्वजनिक जीवनातील अतिशय महत्त्वाचा घटक बनला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वेबाबत पुण्याकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सामान्यांचे सर्वात उपयोगी वाहतूक साधन असलेल्या रेल्वेने अनेक प्रकल्प कागदोपत्रीच ठेवले आहेत. त्यांना उजेड दिसावा आणि त्यामुळे आपले दळणवळण सुसह्य़ व्हावे, एवढीच सर्वाची माफक अपेक्षा असते. जागरूक पुणेकर असे कुणी म्हटले, की मूठभर मांस चढते. आता आपण सगळ्यांनी येत्या वर्षभरात या सगळ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर विशेष लक्ष ठेवले पाहिजे. आपण सर्वानी या ‘लोकजागरा’त सहभागी व्हावे, असे कळकळीचे आवाहन. mukund.sangoram@expressindia.com
