समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत एक हजार ७१८ कोटींच्या वादग्रस्त निविदा रद्द करण्यात आल्यानंतर ही महत्त्वाकांक्षी योजना पुन्हा चर्चेत आली. फेरनिविदा काढण्याच्या निर्णयामागे कोण होते आणि कोणत्या कारणांमुळे ती रद्द करण्यात आली, हा मुद्दा वादाचा ठरला. आरोप-प्रत्यारोपांबरोबरच एकमेकांना ‘बावळट’ ठरविण्यापर्यंत हा मुद्दा पोहोचला. या योजनेचे आतापर्यंतचे टप्पे पाहिले तर यशस्वी अंमलबजावणी करण्याऐवजी राजकारणासाठीच या योजनेचा अधिक उपयोग झाला आहे. राजकीय पक्षांनी सोईनुसार प्रशासनाला हाताशी धरून कुरघोडीचे राजकारण केले तर कधी बदललेल्या राजकीय परिस्थितीनुसार प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हवे ते करण्यास प्राधान्य दिले. मात्र या बावळटपणामुळे पाणीपुरवठा योजनेवर त्याचे परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. शहराची भविष्यातील लोकसंख्या, पाणी वितरणातील असमानता, वितरण प्रणालीतील त्रुटी, पाणी चोरी आणि मुख्य म्हणजे गळती या सर्वाचा विचार करून सर्वाना समान पद्धतीने पाणी देण्याचा मुद्दा प्रथम पुढे आला आणि प्रायोगिक तत्त्वावर काही मोजक्या प्रभागात ही योजना राबविण्यास मान्यता मिळाली. त्यानंतर गेल्या वर्षी संपूर्ण शहरात ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहराच्या पाणीपुरवठय़ाचा चेहरामोहरा बदलणारी ही योजना ठरणार हे लक्षात घेऊन त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सर्वच पक्ष पुढे सरसावले. मात्र त्यातील त्रुटींची जबाबदारी सत्ताधारी म्हणून कोणालाही नको होती. त्यातूनच या योजनेच्या प्रस्तावापासून अगदी अलीकडच्या निविदा प्रक्रियेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक निर्णयावर राजकारण झाले. श्रेयासाठी पुढे येणे आणि चुकांसाठी दुसऱ्यांकडे बोट दाखविणे असे प्रकारही त्यामुळे सुरू झाले. नेमकी हीच बाब प्रशासनाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली आणि अंमलबजावणीतील अपारदर्शीपणाच या योजनेला नडल्याचे स्पष्ट झाले. तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाला बरोबर घेऊन ही योजना मंजूर करून घेतली. पाणीपट्टीवाढीपासून कर्जरोखे काढण्यापर्यंतचे निर्णय मूळ प्रस्ताव मान्य करतानाच झाले. पण सत्ताबदल होताच पक्षांच्या भूमिकाही सोईस्कर बदलल्या. यात प्रशासनाच्या हातीच सर्व कारभार एकवटला. समान पाणीपुरवठा योजनेला आयुक्त कुणाल कुमार यांचा प्राधान्यक्रम कायम राहिला होता. त्यामुळे निविदा काढण्यापासून कर्जरोखे घेण्यापर्यंत त्यांचा सहभाग मोठा होता. राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपात अडकले असताना निविदा काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. वाढीव दराने या निविदा आल्याची जाहीर चर्चा सुरू झाली. पण दोष आपल्याच माथी येईल, या जाणिवेतून सत्ताधारी भाजपकडून मौन बाळगण्यात आले. त्यातच या योजनेतील गैरव्यवहारांची तक्रार थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागापर्यंत पोहोचल्यानंतर अचानक या प्रक्रियेला वेगळे वळण मिळाले. ज्या व्यक्तीने ही तक्रार केली ती व्यक्ती कोण, त्याने स्वत:हून तक्रार केली, का त्याला कोणा राजकीय पक्षाने तक्रार करण्यास भाग पाडले, याबाबत सध्या चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच भाजपचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांच्या विधानामुळे तर निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींपेक्षा राजकीय वादच उफाळून आले. पुणेकरांवर आर्थिक भुर्दंड नको, या कारणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याचे भाजपचे सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनी जाहीर करून महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना बावळट ठरविले. प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रियेवर होणारे आरोप लक्षात घेऊन स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडून या योजनेची फेरनिविदा काढण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. पण वर्चस्ववादाच्या नादात भाजपमधील गटबाजीच पुढे आली आणि प्रशासकीय पातळीवर करण्यात आलेल्या जाणीवपूर्वक घोळांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. समान पाणीपुरवठय़ाच्या मूळ योजनेला मंजुरी देताना काही मोजक्या प्रभागात त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मग संपूर्ण शहरात ही योजना कशी सुरू करण्यात आली, हा मुद्दाही या निमित्ताने पुढे येत आहे. संपूर्ण शहरात एकाच वेळी योजना राबविण्याच्या नादात योजनेचा खर्चही वाढला. त्यामुळे कर्जरोखे घेण्याची वेळही महापालिकेवर आली. समान पाणीपुरवठा योजनेचा सर्व कारभार हा आयुक्तांकडे गेला होता. व्यक्तिकेंद्रित कारभारामुळे अधिकारी वर्गातही धुसफुस सुरू होती. त्यामुळे आयुक्त विरोधात अधिकारी असा संघर्ष उभा राहिला होता. निविदा प्रक्रिया वाढीव आल्याची माहितीही काही अधिकाऱ्यांकडून विरोधकांना पुरविण्यात आली होती. त्यांच्या माध्यमातून आयुक्तांनाही एकटे पाडण्यात अधिकारी वर्गाला यश आले. सोळाशे किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्याच्या आणि पाण्याचे मीटर बसविण्याच्या कामांसाठी आता एकत्रित निविदा मागविण्यात येणार आहे. मात्र एवढय़ावर या योजनेवरून सुरू असलेला वाद संपुष्टात येईल, अशी शक्यता सध्या तरी नाही. फेरनिविदा काढण्यात आल्यानंतर त्यामध्ये पारदर्शीपणा आणणार का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या निविदेसाठी अटी-शर्तीही बदलण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. फेरनिविदा प्रक्रियेमुळे सहा महिने काम सुरू होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यापुढे तरी पारदर्शीपणे ही सर्व प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे.
