News Flash

नागरी सहकारी बँकांबाबत ४८ तासांत निर्णय घ्या; अन्यथा बँका बंद

देशभरात एक हजार ५७५ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )
  • पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचा इशारा
  • रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका

नागरी सहकारी बॅँकांचे कोटय़वधी रुपये व्यापारी बँकांकडे असूनही व्यापारी बँका सहकार्य करीत नसल्याने सहकारी बँका अडचणीत आल्या असून त्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तक्रार केल्यानंतरही काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे पुढील अठ्ठेचाळीस तासात रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्णय न घेतल्यास नाइलाजाने सहकारी बँका बंद ठेवल्या जातील, असा इशारा पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनने दिला आहे.

सहकारी बँकांबाबत दुजाभाव करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून याचिकेवरील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय ढेरे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. असोसिएशनचे सचिव अ‍ॅड. सुभाष मोहिते, द महाराष्ट्र अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर या वेळी उपस्थित होते.

देशभरात एक हजार ५७५ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्यापैकी ५२५ नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्रात आहेत. पुणे जिल्ह्य़ात नागरी सहकारी बँकांच्या सुमारे नऊशेपेक्षा अधिक शाखा असून या बँकांची साडेतीनशे एटीएम कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्य़ातील सहकारी बँकांकडे ७५ लाख ठेवीदार असून आठ लाखांपेक्षा अधिक सभासद आहेत. या बँकांकडे ४२ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत.

सहकारी बँकांची खाती व्यापारी बँकांमध्ये आहेत. मात्र, व्यापारी बँका सहकारी बँकांना रक्कम देण्यास तयार नाहीत. सहकारी बँकांमध्ये मजूर, कामगार, भाजी विक्रेते अशांची खाती असून त्यांना देण्यासाठी सहकारी बँकांकडे पैसेच नाहीत. त्यामुळे हा वर्ग नाडला जात आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँक सहकारी बँकांबाबत करीत असलेल्या दुजाभामुळे न्यायालयात दाद मागितल्याचे ढेरे यांनी सांगितले.

सहकारी बँकांसमोर निर्माण झालेल्या समस्या

  • पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर सहकारी बँकांकडे सुमारे एक हजार कोटींचा भरणा आला आहे. एवढी रक्कम ठेवण्यासाठी बँकांकडे जागा उपलब्ध नाही. ज्या मोठय़ा बँकांमध्ये सहकारी बँकांचे खाते आहे तेथे ही रक्कम स्वीकारली जात नाही. परिणामी बँकांमध्ये रोख शिल्लक ठेवण्याच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असून त्यासाठी काढलेला विमा कमी पडत आहे.
  • वाढीव रकमेवर व्याज द्यावे लागणार आहे. मात्र, या रकमेची गुंतवणूक होत नसल्याने बँकांना कोणतेही उत्पन्न मिळणार नाही. तसेच रकमा बिनव्याजी राहिल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक आक्षेप घेणार आहे.
  • सहकारी बँका ग्राहकांच्या सोयीसाठी मोठय़ा बँकांच्या भागीदारीत रकमा वर्ग करणे, क्लिअरिंग हाऊसमार्फत धनादेश वटवणे यासारखी कामे करतात. या मोठय़ा बँकांनी भरणा न स्वीकारल्याने ग्राहकांनी धनादेश, एनईएफटी किंवा आरटीजीएसद्वारे रक्कम वर्ग केली तर बँकांच्या खात्यात शिल्लक नसल्याने धनादेश वटणार नाहीत आणि रक्कम वर्ग होणार नाही.
  • रिझव्‍‌र्ह बँक नागरिकांना रक्कम मिळविण्यासाठीची मर्यादा वाढवत आहे. मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सहकारी बँकांकडे त्या प्रमाणात चलनातील नव्या नोटा व अन्य नोटा उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2016 3:25 am

Web Title: cooperative bank on note banned issue
Next Stories
1 घरांच्या किमती नव्हे, कर्जाचे व्याजदर कमी होतील
2 पुणे विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा बाजार ‘थंड’?
3 घर, जमीन खरेदी निम्म्यावर
Just Now!
X