भाजप-राष्ट्रवादीच्या श्रेयवादात निर्णय रखडला? पिंपरी : करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांना दिलासा देण्यासाठी मार्चपासूनचा सहा महिन्यांपर्यंतचा मिळकतकर माफ करण्याची घोषणा महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने केली. पालिका सभेनेही शिक्कामोर्तब करून अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठवला. त्यापुढे मात्र काहीच झाले नाही. भाजप-राष्ट्रवादीच्या श्रेयवादात कोणताही निर्णय होऊ न शकल्याने करमाफी हवेतच राहिली. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरीत मोठ्या प्रमाणात कामगार वस्ती आहे. करोनामुळे उद्योग क्षेत्रासह सर्वच घटकांना जबर फटका बसला. या सर्वांना पालिकेचा मिळकतकर भरणे जिकिरीचे होणार आहे. त्यामुळे पालिका हद्दीतील सर्व कामगार, व्यापारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक, लघुद्योग यांच्या निवासी, बिगरनिवासी यांच्यासह औद्योगिक मिळकतींवर आकारण्यात येणारा सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपसह इतर पक्षांच्या नेत्यांनी याबाबतची मागणी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली. त्यानंतर, या आशयाचा प्रस्ताव पिंपरी पालिकेने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. शासनाने या संदर्भात कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे कोणतेही उत्तर पालिकेला प्राप्त झालेले नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरात जवळपास साडेपाच लाख मिळकती आहेत. सहा महिन्यांचा मिळकतकर माफ केल्यास पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. शहरातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ही तूट सहन करण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला होता. पिंपरी पालिकेत भाजपची सत्ता असली, तरी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या एकत्रित महाविकास आघाडी सरकारची अंतिम मान्यता आवश्यक आहे. पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संमतीशिवाय या प्रस्तावाला शासनमान्यता मिळणार नाही, असे स्पष्ट चित्र आहे. भाजप-राष्ट्रवादीच्या श्रेयवादात करमाफीचा निर्णय रखडला असावा, अशी शक्यता पालिका वर्तुळात व्यक्त करण्यात येते. मिळकतकरमाफी प्रस्तावाविषयी राज्य शासनाकडून अद्याप कोणतेही उत्तर प्राप्त झालेले नाही. या विषयी पिंपरी पालिकेचा पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. - नामदेव ढाके, सत्तारूढ पक्षनेता, पिंपरी पालिका.
